वृक्षारोपण मोहिमेला ग्रा.पं.चा अडथळा

शासनस्तरावर ३३ कोटी वृक्ष लागवड नियोजनाचा आराखडा तयार झाला आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर यासाठी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर दरम्यान तीन हजार ४०० रोपे लागवडीचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले. परिणामी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोन वर्षे नऊ महिने कालावधी दरम्यान ४५ लाखांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देतालुका सरपंच संघटनेचा विरोध : जिल्हा परिषदने दिले वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट

अनेकश्वर मेश्राम ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : शासनस्तरावर ३३ कोटी वृक्ष लागवड नियोजनाचा आराखडा तयार झाला आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर यासाठी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर दरम्यान तीन हजार ४०० रोपे लागवडीचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले. परिणामी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोन वर्षे नऊ महिने कालावधी दरम्यान ४५ लाखांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाला तालुक्यातील सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविल्याने पर्यावरण बचावसाठी असलेल्या वृक्षारोपण मोहिमेला ग्रामपंचायतींचा अडथळा दिसत आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासनाने वृक्ष लागवडीची महत्त्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली. यावर्षी राज्यभरात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे ध्येय निश्चित केले. या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जि. प प्रशासनाने ग्रामपंचायतीला २० मेपर्यंत खड्डे खोदकाम करून संकेतस्थळावर माहिती देण्याचे निर्देश दिले. यासाठी वन विभागाकडे वृक्ष लागवड, रानमाळा वृक्ष लागवड व कन्या वन समृद्धी वृक्ष लागवडीला रोपांची मागणी आठ दिवसांत करावी लागणार आहे. ग्रामपंचायतनिहाय वन विभागाला मागणी पत्र सादर करून रोपांची उपलब्धता निश्चित करण्याचे आदेशात आहे. सदर कामासाठीच्या खर्चाची तरतूद १४ व्या वित्त आयोगामधून करण्याचे सांगण्यात आले. याला सरपंच संघटनांची विरोध केला आहे. यापूर्वी वृक्ष लागवडीचा संपूर्ण खर्च मनरेगा योजनेच्या निधीतून करण्याचे नियोजन करण्यात आले. मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून रोपे लागवडीची पूर्वतयारी रोपांची लागवड, संगोपन व संरक्षण यासाठी ४५ लाख रूपये खर्चाचे नियोजन अंदाजपत्रकात करण्यात आले. यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतला वृक्ष लागवडीचा खर्च मनरेगा व्यतिरिक्त लोकसहभाग, सीएसआर निधी, ग्रामनिधी, १४ वा वित्त आयोग, पेसा व इतर योजनेतून वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्याचे सांगण्यात आले. विशेषत: १४ व्या वित्त आयोगाचा खर्चासाठी आधार घ्यावा, असेही म्हटले आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वृक्ष लागवडीचा आदेश पालन करण्यास ग्रामपंचायती सक्षम नाहीत, असे स्थानिक पदाधिकाºयांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न जेमतेम आहे. स्वच्छता, दिवाबत्तीची सोया, पाणी पुरवठा, ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन हाच खर्च भागवता येत नाही. यातच वृक्ष लागवडीच्या खर्चाचा भार कसा पेलावा, असा प्रश्न ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी विचारत आहेत. या विरोधामुळे पर्यावरण बचावसाठीच्या शासनाच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या मोहिम अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

यंदाची वृक्ष लागवड मोहीम ग्रामपंचायतींना खर्चाच्या बाबतीत वेठीस धरणारी आहे. बल्लारपूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना उद्योजकांकडून सीएसआर निधी मिळत नाही. प्रदूषण करण्यास याच कंपन्या कारणीभूत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल रोखण्यासाठी या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड आवश्यक आहे. मात्र लागवडीनंतर संगोपनासाठी लागणारा निधी शासनाने खर्च करावा. हा खर्च ग्रामपंचायतींना झेपणारा नाही.
- मोरेश्वर लोहे, अध्यक्ष,
सरपंच संघटना, बल्लारपूर