७६४ पैकी २३३ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे फेटाळली

शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होत असताना २००३ पासून जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची दुर्दैवी मालिका सुरूच असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून पुढे आले आहे. या अहवालानुसार २००१ ते २०१८ पर्यंत ७६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

ठळक मुद्दे१७ वर्षांतील स्थिती : कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज

राजेश मडावी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होत असताना २००३ पासून जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची दुर्दैवी मालिका सुरूच असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून पुढे आले आहे. या अहवालानुसार २००१ ते २०१८ पर्यंत ७६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ५१७ प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना पाच कोटी १७ लाखांची मदत देण्यात आली. ११ प्रकरणे फेर चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. मात्र, तब्बल २३३ प्रकरणे फेटाळल्याने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, यासाठी सत्ताधाºयासंह सर्वच राजकीय पक्षांनी अनेक घोषणा केल्या. सत्ता मिळाल्यानंतर काही योजनांची अंमलबजावणीही झाली. परंतु शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबल्या नाही. सारेच नेते सभा-भाषणांमधून जगाचा पोशिंदा म्हणून शेतकरी हिताचा वरपांगी कैवार घेतात. पण, योजनांची अंमलबजावणी करताना निराशा हाती येते, असा आरोप शेतकरी करतात. जिल्ह्यामध्ये सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना शेतकरी आत्महत्यांची संख्याही दरवर्षी वाढताना दिसते. जिल्ह्यात २००३ रोजी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली होती. दरम्यान, ही आत्महत्या प्रशासनाने अपात्र ठरविली. २००४ रोजी जिल्ह्यात ११ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. यामुळे प्रश्न पहिल्यांदाच ऐरणीवर आला. पण, यातील पाच प्रकरणे अपात्र ठरवून केवळ एकाच कुटुंबाला आर्थिक देण्यात आली. २००५ रोजी ही संख्या ११ वरून १७ पर्यंत पोहोचली. २००६ रोजी तर तब्बल ५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. केवळ २४ कुटुंबांना सरकारने मदत दिली. २०१४ पासून २०१८ पर्यंत शेतकरी आत्महत्यांच्या वेग वर्षागणिक वाढत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अहवालातून स्पष्ट होते.
२०१६ रोजी सर्वाधिक ८४ शेतकरी आत्महत्या
जिल्ह्यात २०१६ रोजी सर्वाधिक ८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ५२ पात्र तर २५ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. पात्र ठरलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाली नाही.
फेटाळण्याचे कारण काय?
शेतकरी आत्महत्यांची ७६४ पैकी २३० प्रकरणे जिल्हा समितीने अपात्र ठरविली. या आत्महत्या ‘शेतकरी आत्महत्या’ म्हणून सिद्ध होण्यासाठी आपाद्ग्रस्त कुटुंंबीय पुरावे सादर करू शकले नाही, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला. शेतकºयांवर बँकांचे कर्ज नसणे, शेतकरी असल्याचा पुरावा न देणे, वैद्यकीय अहवालातून आत्महत्या केल्याचे सिद्ध न होणे, आदी पुराव्यांअभावी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे फेटाळण्यात आल्या आहेत.