न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिक्षक बडतर्फ!

अकोला : जातपडताळणी समितीकडून जातवैधतेचा निर्णय लागेपर्यंत उर्दू माध्यमांच्या दोन शिक्षकांना ९0 टक्के वेतनावर सेवेत ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २६ सप्टेंबर रोजी दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी त्या शिक्षकांना ९ ऑक्टोबर रोजी बडतर्फ केले. विशेष म्हणजे, शिक्षकांनी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत शिक्षण विभागात दाखल केल्यानंतरही ही कारवाई झाली. 

ठळक मुद्दे जात वैधतेच्या निर्णयापर्यंत ९0 टक्के वेतनावर कार्यरत ठेवण्याचे आदेश

सदानंद सिरसाट । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जातपडताळणी समितीकडून जातवैधतेचा निर्णय लागेपर्यंत उर्दू माध्यमांच्या दोन शिक्षकांना ९0 टक्के वेतनावर सेवेत ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २६ सप्टेंबर रोजी दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी त्या शिक्षकांना ९ ऑक्टोबर रोजी बडतर्फ केले. विशेष म्हणजे, शिक्षकांनी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत शिक्षण विभागात दाखल केल्यानंतरही ही कारवाई झाली. 
जिल्हा परिषदेत नियुक्ती तसेच आंतर जिल्हा बदलीने रुजू झाल्यानंतर जातवैधता सादर न करणार्‍या २0 शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचे तसेच ११ शिक्षकांना मूळ जिल्हा परिषदेत परत करण्याचा आदेश २३ ऑक्टोबर रोजी बजावण्यात आला. त्यामध्ये उर्दू माध्यमातील अकोट पंचायत समितीमध्ये असलेले शमिमोद्दीन अलिमोद्दीन, तर अकोलामधील शोएब अहमद मलिक यांना बडतर्फ करण्यात आले. या दोन्ही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आधीच याचिका दाखल केली होती. त्यांची याचिका क्रमांक ६२७५, ६२७६ -२0१७ दोन्ही एकत्रित करण्यात आल्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय बी.पी.धर्माधिकारी, अरुण डी.उपाध्ये यांनी सुनावणी घेत २६ सप्टेंबर रोजी याचिका दाखल करून घेतली. सोबतच जिल्हा परिषदेला निर्देशही दिले. तशी नोटीस सहायक सरकारी वकील श्रीमती कुलकर्णी यांच्यामार्फत पाठवली. त्यामध्ये गेल्या २0 वर्षांपासून त्या दोन्ही शिक्षकांच्या जातवैधतेबाबतचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ते जिल्हा परिषदेकडे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. त्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करावे, तसेच जिल्हा परिषदेने जातपडताळणी समितीकडून त्यांच्या जातवैधतेबाबतचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ९0 टक्के वेतनावर त्यांना सेवेत ठेवावे, जिल्हा परिषदेकडून त्यांच्या जातवैधतेचा प्रस्ताव समितीकडे सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले. त्या नोटिशीनुसार जिल्हा परिषदेला ९ ऑक्टोबर रोजी बाजू मांडण्याचेही बजावण्यात आले; मात्र त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी त्यांनाही बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले. 

 तीन शिक्षकांना दिली संधी
 उर्दू माध्यमांच्या या दोघांनी जिल्हा परिषदेत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दिली. तरीही कारवाई झाली. तर ज्या तीन शिक्षकांनी वेळेवर जातवैधता सादर केली, त्यांच्या प्रकरणी निर्णय थांबवण्यात आला. त्यामध्ये नागलकर, मोहने, औतकर या तिघांचा समावेश आहे. 

त्या दोन शिक्षकांबाबत न्यायालयाचा कोणताही आदेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त नाही. त्यामुळे कारवाई केली. 
- प्रशांत दिग्रसकर, 
शिक्षणाधिकारी.