शेगाव पालिकेवर नोटिस परत घेण्याची नामुष्की!
By admin | Published: July 10, 2017 12:50 AM2017-07-10T00:50:12+5:302017-07-10T00:50:12+5:30
न्यायपालिकेचा बडगा दाखविणे पडले महागात
![Shegaon municipality is notorious to withdraw notice! | शेगाव पालिकेवर नोटिस परत घेण्याची नामुष्की! Shegaon municipality is notorious to withdraw notice! | शेगाव पालिकेवर नोटिस परत घेण्याची नामुष्की!](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/default-image_201704447.jpg)
शेगाव पालिकेवर नोटिस परत घेण्याची नामुष्की!
विजय मिश्रा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शेगाव: नागरपालिकेने मातंगपुरा परिसरातील जागा खाली करून घेण्याकरिता त्या ठिकाणी व्यावसायिकांच्या ज्या २९ इमारती उभ्या आहेत त्यांना ३ जुलैला नोटिस बजावत इमारती खाली करण्याकरिता तीन दिवसांचा अवधी दिला होता; मात्र ६ जुलैला पालिकेने दिलेल्या नोटिस परत मागत, दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
मातंगपुरा परिसर हा शिट न.२८ -बी असून त्यामधील १७६ घरे ही फोट्रेस कंपनीने केलेल्या सर्व्हेनुसार आणि ५ मे रोजी उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशप्रमाणे काढण्यात आली; मात्र त्या ठिकाणी उभ्या असलेल्या व्यावसायिकांचा संदर्भात कोणताही आदेश नसताना; मात्र आधी झालेल्या न्यायपालिकेचा आदेशाप्रमाणे आपल्यावर न्यायपालिका अवमाननाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागणार, या भीतीने मालमत्तेच्या बाबतीत कोणतीही शहानिशा न करता ३ जुलैला न.प.ने त्या व्यावसायिकाना ५ मे रोजी न्यायपालिकेने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन तीन दिवसांमध्ये खाली करा अथवा न.प.ला कार्यवाही करावी लागेल, अशा नोटिस बजविल्या होत्या; परंतु नोटिस बजविल्यानंतर त्यापैकी काही व्यावसायिकांनी आपल्या जागा खासगी असल्याचा पुरावा सादर केल्याने न.प.ला आपली चूक लक्षात आली आणि बाहेरगावी असलेले नगराध्यक्ष परत आल्यानंतर त्यांना झालेला विषय माहीत पडताच मुख्याधिकारी यांना खडसावले आणि मग ७ जुलैला त्या संबंधित व्यावसायिकांना स्वत:चे समाधान म्हणून नगरपालिकेत बोलवून अथवा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडे पाठवून दिलगिरी व्यक्त करूा नोटिस प्रतीची मागणी करण्यात आल्याची नामुष्की ओढवली एवढे मात्र खरे.
कारवाईच्या धास्तीने बजावल्या होत्या नोटिस
५ मे रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये त्या व्यसायिकांबद्दल कोणताही संदर्भ नसताना नगरपालिकेने आपल्या नोटिसमध्ये तो संदर्भ कसा दिला, हे अनाकलनीय आहे. तर त्या आधी १२ डिसेंबरला झालेल्या आदेशामध्ये ६ महिन्यात सदरचे अतिक्रमण काढून जागा मोकळी करून द्यावी, असा आदेश असताना दिलेल्या अवधीमध्ये आदेशाची पूर्तता न झाल्यामुळे आपल्यावर अवमाननेची कार्रवाई होणार या भीतीने घाबरून जात पालिकेने नोटिस बजावल्या, असे न .प. वर्तुळात चर्चिल्या जात आहे.
सदर प्रकार हा न.प. अखत्यारीत असल्याने मला त्या संदर्भात बोलता येणार नाही. दरम्यान, यासंदर्भात संपूर्ण चौकशी केली जाईल
-मुकेश चव्हाण,
उपविभागीय अधिकारी, खामगाव