आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या मदतीसाठी नियमांचा गळफास!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2019 06:01 PM2019-02-25T18:01:50+5:302019-02-25T18:01:57+5:30

बुलडाणा: दुष्काळाच्या दाहकतेमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा फुगतच आहे. जिल्ह्यात गतवर्षभरामध्ये ३४१ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी ६८ टक्के शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवल्या  आहेत.

Rules and terms become barriers in help to families of farmer suicide victims! | आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या मदतीसाठी नियमांचा गळफास!

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या मदतीसाठी नियमांचा गळफास!

googlenewsNext

- ब्रम्हानंद जाधव
बुलडाणा: दुष्काळाच्या दाहकतेमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा फुगतच आहे. जिल्ह्यात गतवर्षभरामध्ये ३४१ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी ६८ टक्के शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवल्या  आहेत.  आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्याभोवती मदतीसाठी नियम व अटींचा गळफास घातल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १८६ कुटुंब मदतीविना आहेत.
पीक-पाणी बदलले की, शेतकºयांच्या अर्थचक्रात बदल होतो. जिल्ह्यातील शेतकºयांसमोर वारंवार अडचणींचा डोंगर कायम राहत आहे. शेतकºयांना कधी नैसर्गिक, तर कधी मानवनिर्मित संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यावर मात करून शेतकºयांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे; परंतू या संघर्षापुढेही हात टेकलेले शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात. गेल्या अनेक वर्षापासून शेतकरी आणि आत्महत्येचा हा प्रवास सुरूच आहे. प्रशासन केवळ पंचनामा करून शासनदप्तरी नोंद घेण्यातच धन्यता मानतात. शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाखाची मदत देण्यात येते. मात्र, यामध्येही नियम व अटींमुळे ६८ टक्के शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवल्या आहेत. जिल्ह्यात जानेवारी २०१८ पासून आजपर्यंत ३४१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. या आत्महत्यांपैकी १८६ प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली. सात हजार १०५ प्रकरण मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली असून, त्यापैकी १२७ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात मदत देण्यात आली. तर २८ प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. विविध अटींच्या नावावर आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांचे कुटुंब शासकीय मदतीपासून वंचीत राहत असल्याची गंभीर स्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे.


२८ प्रकरणे प्रलंबीत
जानेवारी २०१८ पासून आजपर्यंत १२७ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबाना मदत देण्यात आली आहे. तर २८ शेतकरी आत्महत्या सरकारी मदतीसाठी चौकशीवर प्रलंबीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 


अपात्र प्रकरणांची कारणे
आत्महत्येच्या प्राथमिक चौकशीत दिलेल्या कारणांवरून शेतकरी आत्महत्या सरकारी मदतीस पात्र आहे की नाही, ते ठरविण्यात येते. शेतकरी आत्महत्या मदतीस पात्र ठरल्यानंतरच कुटुंबाला आर्थिक मदत दिल्या जाते. मात्र जिल्ह्यातील १८६ शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरविण्यात आल्या असून त्यामध्ये अपात्र प्रकरणांची कारणेही वेगवेगळी दाखविण्यात आली आहेत. त्यात घरघुती भांडण, व्यसनाधिनता व इतर कारणे पुढे करण्यात आली आहेत. 

शासन दरबारी नापिकी नव्हे, कर्जबाजारीपणा  
दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पिकांवर किडींचे आक्रमण यासारख्या अनेक कारणांमुळे सततची नापिकी होत असते. त्यात वाढलेला उत्पादन खर्च, शेतमालाला अत्यल्प भाव यामुळेही शेतकरी आत्महत्यांचा मार्ग निवडतात. परंतू जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या शेतकरी आत्महत्या नापिकीने नव्हे, तर कर्जबाजारीपणामुळे झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडे नमुद आहे. 
 
जानेवारी २०१८ ते आजपर्यंतचे चित्र
शेतकरी आत्महत्या          ३४१
मदतीसाठी पात्र          १२७
मदतीसाठी अपात्र         १८६
चौकशीसाठी प्रलंबीत     २८

Web Title: Rules and terms become barriers in help to families of farmer suicide victims!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.