बुलडाणा जिल्हा नियोजन समिती बैठक वादळी ठरण्याचे संकेत

बुलडाणा: पुढील वित्तीय वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनुषंगने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत असून पालकमंत्र्यांनी पांदण रस्त्यांसाठी जनसुविधा योजनेचा वळवलेल्या निधीच्या अनुषंगाने चांगलेच वादंग १४ जानेवारीच्या दुपारी एक वाजता होणाऱ्या या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा: पुढील वित्तीय वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनुषंगने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत असून पालकमंत्र्यांनी पांदण रस्त्यांसाठी जनसुविधा योजनेचा वळवलेल्या निधीच्या अनुषंगाने चांगलेच वादंग १४ जानेवारीच्या दुपारी एक वाजता होणाऱ्या या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पुढील वित्तीय वर्षासाठीच्या योजनेसाठी २१० कोटी १३ लाख रुपयांचे योजनेसाठी सिलींग ठरविण्यात आले आहे. दरम्यान, चालू वित्तीय वर्षाची वार्षिक योजना ही २१८ कोटी ८३ लाख रुपयांची होती. त्यापैकी ७० टक्के निधी राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी जिल्ह्याला प्राप्त झालेला आहे. त्याची रक्कम जवळपास १७६ कोटींच्या घरात जात ्सून त्यापैकी प्रत्यक्षात विविध कामांवर १०४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पुढील योजना कशी राहील, तिचा प्रारुप आराखडा कसा ठेवल्या जातो या मुद्द्यावरही या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिकांचे मिळून जवळपास ३० च्या आसपास सदस्य आणि आमदर, खासदार यांचा समावेश असलेली ही बैठक पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. दरम्यान, या बैठकीच्या निमित्ताने पालकमंत्र्यांची एका दिवसासाठी का होईना जिल्हा मुख्यालयातील धुळीला पदस्पर्श होणार आहे. मुळात जनसुविधा योजनेचा निधी जिल्ह्यातील पांदण रस्त्यांसाठी वळविण्याच्या मुद्द्यावर जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या कृतीबाबत नाराजी प्रामुख्याने दिसून येत आहे. त्यासंदर्भाने १४ जानेवारी रोजी होणारी ही बैठक प्रसंगी चांगलीच वादळी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेला मिळणारा जनसुविधेंचा निधी हा जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी जिव्हाळ््याचा विषय बनला आहे. पांदण रस्त्यांच्या विकासासाठी निधी देण्यास जिल्हा परिषद सदस्यांचा विरोध नसला तरी जनसुविधा योजनेचा निधी तिकडे वळविण्यास आक्षेप आहे. पांदण रस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न व्हावा, जनसुविधा योजनेच्या निधीला त्यामुळे हात लावण्यात येऊ नये, अशी साधारणत: जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची मागणी आहे. त्यामुळे हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चेचा विषय ठरणार आहे. त्यासंदर्भात पालमंत्री येरावार कोणती भूमिका घेतात याकडेही सध्या लक्ष लागून आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत समन्यायी निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद अध्यक्षा उमा तायडे मधल्या काळात सदस्यांचे सॉप्ट टार्गेट बनल्या होता. आता पालकमंत्री जिल्हा परिषदेच्या जनसुविधा योजनेच्या मुद्द्यावरून जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांचे टार्गेट ठरू पाहत आहेत. हा मुद्दा ते कशा पद्धतीने हाताळतात याकडे सध्या लक्ष लागून आहे.

दोन कोटींचा निधी पांदण रस्त्यांसाठी

जनसुविधा योजनेचा दोन कोटींचा निधी हा पांदण रस्त्यांसाठी वळविण्यास आक्षेप असून या निधीतून जिल्हा परिषद सदस्यांना स्मशानभूमी, ग्रामपंचायत भवन, संरक्षण भिंतींची कामे करू शकतात. मात्र हा हक्काचा निधी गेल्याची नाराजी आहे. जनसुविधा योजनेसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी असून यापैकी साडेतीन कोटी रुपये उपलब्ध झालेले असले तरी त्यापैकी दीड कोटी रुपयांचे पूर्वाश्रमीचे देणे दिल्या गेल्यामुळे प्रत्यक्षात उरलेले दोन कोटी रुपयांचा मुद्दा सध्या कळीचा बनला आहे.

काय आहे रोषाचे मुळ!

१४ व्या वित्त आयोगापासून जिल्हा परिषद सदस्यांचा हक्काचा निधी हा थेट ग्रामपचायतींना दिल्या जात आहे. प्रारंभी ६० टक्के निधी जिल्हा परिषदस्तरावर, ३० टक्के निधी पंचायत समितीस्तरावर आणि दहा टक्के निधी ग्रामंपचायतस्तरावर दिला जात होता. मात्र गेल्या काही काळापासून हा निधी थेट ग्रामपंचायतस्तरावर दिला जात आहे. त्यामध्ये अनेक अनियमितता होण्यासोबतच निधी विनियोगाबाबत तक्रारी झाल्या आहेत तर बहुतांश वेळा हा निधीच खर्च होत नसल्याची ओरड पाहता पुन्हा पूर्वी प्रमाणे हा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या व्यतिरिक्त रस्ते विकासासाठी ग्रामीण रस्ते आणि अन्य जिल्हा मार्ग या दोन शिर्षकांसाठी निधी मिळत होता. मात्र हा निधी वाटपासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात दोन आमदारांचाही समावेश होता. मात्र हे प्रकरणही सध्या न्याप्रविष्ठ होते. ही समितीही रद्द झाल्याची चर्चा आहे. परिणामी या मुद्द्यावर काहीसा संभ्रम आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या मतदार संघात कामे करण्यात अडचण झाली आहे. हक्काचा निधीच उपलब्ध होत नसल्याची बाब जनसुविधा योजनेच्या निधीवर केंद्रीत झाली आहे. नेमका हाच निधी वळविण्यात येत असल्यामुळे तो कळीचा मुद्दा झाला आहे.

१४ जानेवारीला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे. जनसुविधा योजनेच्या निधीसह अन्य अनुषंगीक विषयांवर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा होईल.

- राम जाधव, गट नेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस तथा नियोजन समिती सदस्य