मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची ३६ वर्षांची वाटचाल

प्रासंगिक : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची औरंगाबाद येथे २७ आॅगस्ट १९८१ ला  स्थापना झाली. आजरोजी ३६ वर्षे पूर्ण होऊन ३७ वे वर्ष सुरू होत आहे. खंडपीठ स्थापनेसाठी सन १९५२ पासून १९८१ पर्यंत झालेले प्रयत्न, घटनाक्रम आणि खंडपीठाच्या स्थापनेनंतर गेल्या ३६ वर्षांतील कार्याचा घेतलेला हा आढावा.

- अ‍ॅड. प्रवीण मंडलिक

खंड महाराष्ट्राच्या स्थापनपूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठी भाषकांनी २३ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार केला होता. त्यामध्ये खंडपीठ स्थापनेसंबंधी उल्लेख करण्यात आला होता. ३१ आॅगस्ट १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचनेला राष्टÑपतींची संमती मिळाली. मराठवाडा जो पूर्वी हैदराबाद राज्याचा भाग होता तो मुंबई राज्याचा भाग बनला.

नवीन मुंबई राज्यासाठी हायकोर्ट राहील याची कलम १ नुसार २७ आॅगस्ट १९५६ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आणि कलम ५१ (३) मध्ये अशी तरतूद होती की, मुख्य न्यायाधीश राज्यपालांच्या संमतीने राज्यात खंडपीठाची स्थापना इतर ठिकाणी करू शकतात. १३ आॅगस्ट १९५६ रोजी मराठवाडा विकास परिषदेच्या वतीने गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासह इतर प्रमुख नेते, नागरिक आणि वकिलांनी अनेक मागण्या केल्या. त्यामध्ये औरंगाबादेत खंडपीठ स्थापनेची प्रमुख मागणी होती.

यशवंतराव चव्हाण यांना गोविंदभाई श्रॉफ यांनी १९५६ साली जे पत्र पाठविले त्यामध्ये मराठवाडा विकासाच्या इतर मागण्यांबरोबर खंडपीठ स्थापनेची मुख्य मागणी केली होती. कै. सरदार दिलीपसिंग व गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यामधील जुना पत्रव्यवहार या गोष्टींवर प्रकाश पाडतो. १९५६ साली स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी गोविंदभार्इंना लिहिलेल्या पत्रात खंडपीठ स्थापनेचा उल्लेख आहे. सन १९६० मध्ये बॉम्बे रि-आॅर्गनायझेशन बिलासंबंधीच्या चर्चेत बोलताना भाऊसाहेब हिरे यांनी नागपूर कराराप्रमाणे औरंगाबादेत खंडपीठ होण्याबाबत विचार मांडले.

याप्रमाणे खंडपीठ स्थापनेसाठी १९५२ पासून इतिहास आहे व खंडपीठ स्थापनेस अनेक मान्यवर व्यक्ती व सर्व जनतेनचा सहभाग आहे. औरंगाबाद व इतर सर्व जिल्ह्यांतील, तालुक्यांतील व गावागावांतून सर्व नागरिक, वकील मंडळी, जनता विकास परिषद, जनसामान्यांचे नेते या सर्वांनी खंडपीठ स्थापनेसाठी पाठपुरावा केला. त्यावेळी मराठवाड्यातील २,६२२ प्रकरणे हैदराबाद हायकोर्टात प्रलंबित होती. त्याचा दाखला देऊन येथे खंडपीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, असेही नमूद करून  खंडपीठ स्थापनेची मागणी करण्यात आली.

आजरोजी खंडपीठाचे कार्यक्षेत्र हे १३ जिल्ह्यांचे असून, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, हिंगोली, उस्मानााबाद, लातूर, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, असे असून दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. सध्या मुंबई हायकोर्टामधील प्रलंबित केसेसची संख्या व औरंगाबाद येथील केसेसची संख्या जवळपास बरोबरीची आहे. किंबहुना त्यापेक्षा जास्त प्रकरणे औरंगाबाद खंडपीठात दाखल होत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.

 १९५६ ते १९८१ या काळात सर्व वकील बांधवांनी औरंगाबाद ते दिल्लीपर्यंत सर्व ठिकाणी खंडपीठ स्थापनेसाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. या प्रयत्नाला खासदार, आमदारांसह सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांचे पदाधिकारी आणि हजारो नागरिकांनी खंडपीठ स्थापनेसाठी प्रयत्न केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले, मुख्य न्यायाधीश व्ही.एस. देशपांडे यांनी खंडपीठ स्थापनेसाठी विशेष प्रयत्न केले. तसेच न्या. कानडे, न्या. डी.बी. देशपांडे या सर्वांचे प्रयत्न व त्याचे फळ म्हणून२७ आॅगस्ट १९८१ रोजी औरंगाबाद येथे खंडपीठ स्थापन झाले. त्यामुळे या भागातील अनेक तरुण वकील मंडळींना हायकोर्टात वकिली करण्याची संधी मिळाली.

खंडपीठ स्थापनेमुळे या भागातील सर्व गरजू लोकांना जलद आणि स्वस्त न्याय मिळण्याची अपेक्षा वाढली असून, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वरील सर्व जण प्रयत्नशील आहेत.  सध्या औरंगाबाद खंडपीठात १८ न्यायमूर्ती, तर १,५०० पेक्षा जास्त वकील कार्य करीत आहेत.  गरीब व गरजू पक्षकारांना मोफत विधि साहाय्य व सल्ला देण्यासाठी महाराष्ट विधि सेवा प्राधिकरण कार्यरत असून, १८० वकील विधि साहाय्य कार्यासाठी उपलब्ध आहेत. खंडपीठात आणखी कमीत कमी २ न्यायामूर्तींची गरज असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. तसेच पक्षकारांच्या अडचणी व वकिलांचे प्रलंबित प्रश्न, वकिलांचे चेंबर, ज्युनिअर वकिलांना आर्थिक मदत,  विमा संरक्षण, पक्षकारांना जलद व कमी खर्चात न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास खंडपीठ स्थापनेचा उद्देश सफल झाला, असे म्हणता येईल.

(लेखकाचा खंडपीठ स्थापनेच्या चळवळीत सक्रीय सहभाग असून, खंडपीठाच्या वकील संघाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)