तिसऱ्या पिढीलाही कोयता सुटला नाही

गोड साखरेची कडू कहाणी : महाराष्ट्रात बोटावर मोजण्याइतके साखर कारखाने होते. त्यावेळी साधारण ५० वर्षांपूर्वी मजुरांना तोडणीपोटी प्रतीटन सव्वादोन रूपये मिळायचे. प्रती कोयता जादा रोजगार मिळावा म्हणून कमी वयात मुले- मुलींच्या लग्नावर अनेकांनी भर दिला. त्यातून बालविवाहाचे प्रमाण वाढले.

- अनिल भंडारी, बीड

राज्यातील साखर कारखानदारीला समृध्द करणाऱ्या विविध घटकांपैकी एक ऊसतोड मजूर आजही हलाखीचे आयुष्य जगत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मराठवाड्याला यातना भोगाव्या लागतात. मराठवाड्यातील बीड जिल्हाही त्याला अपवाद नाही. शासकीय परिभाषेत फिजिबिलिटी नसल्याने या भागात फारसे मोठे उद्योग नाहीत. त्यामुळे रोजगाराचा अभाव आहे. गरिबी, टीचभर जमीन, बहुतांश कुटुंबांमध्ये दारिद्र्य पाचवीला पुजलेले आहे. शिक्षणाचा अभाव, सिंचनाची सोय नसल्याने पर्याय म्हणून आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, बीड, धारूर, परळी तालुक्यांतील ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांनी हाती कोयता घेतला. पहिल्या पिढीच्या हाती आलेला कोयता तिसऱ्या पिढीलाही सुटलेला नाही.

महाराष्ट्रात बोटावर मोजण्याइतके साखर कारखाने होते. त्यावेळी साधारण ५० वर्षांपूर्वी मजुरांना तोडणीपोटी प्रतीटन सव्वादोन रूपये मिळायचे. प्रती कोयता जादा रोजगार मिळावा म्हणून कमी वयात मुले- मुलींच्या लग्नावर अनेकांनी भर दिला. त्यातून बालविवाहाचे प्रमाण वाढले. कमी वयातच गर्भधारणा व त्यानंतरच्या यातनांचे परिणामही अनेक कुटुंबांनी भोगले. यातून बालमन फुलण्याआधीच कोमेजून गेले. होणारी मुले कुपोषणाची शिकार झाली. आरोग्याबरोबरच सामाजिक समस्यांचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला. या समस्यांतून मार्ग काढताना चिंतेने ग्रासलेले अनेक जण व्यसनांच्या आहारी गेले.

अहोरात्र अपार कष्ट करणाऱ्या या समुदायाचे प्रश्न मांडण्यासाठी सुरुवातीला युनियन होती. नंतर बबनराव ढाकणे यांनी प्रतिनिधित्व केले. फडात एकदा जेवण आणि दिवसरात्र श्रम करणाऱ्या या कुटुंबाचे दु:ख जवळून पाहत, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनमानाचा अभ्यास करीत १९८५-८६ पासून लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी ऊसतोडणी क्षेत्रातील कष्टकऱ्यांच्या किमान मजुरीत वाढ व्हावी म्हणून संघटन उभारले. जाणकारांच्या माहितीनुसार, १९८५ मध्ये प्रतिटन मजुरी १४ रुपये मिळायची. त्यामुळे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी आणि श्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी पुढाकार घेत राजकीय आणि सामाजिक पटलावर या श्रमकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. 

बीडपासून उदय झालेल्या या चळवळीचा पुढे नगर, चाळीसगाव आणि इतर भागांत मिळालेल्या प्रतिसादामुळे विस्तार होत गेला. सरकार आणि साखर कारखानदारांसमोर मोठा दबावगट निर्माण करण्यात यश आले. त्यामुळे घामाला योग्य दाम देण्याचा विचार सरकारलाही करावा लागला. नंतर सत्तेच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी ऊसतोड मजुरांचे वास्तव्य असलेल्या भागात सिंचन सुविधेसाठी प्रयत्न केले. आष्टीपासून बालाघाटावरील जवळपास अशा सर्वच गावांमध्ये साठवण तलावांचे निर्माण केले. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या जीवनात काही प्रमाणात समृद्धीने पाऊल ठेवले.

कारखान्याबरोबरच इकडे आपल्या शेतीत कष्ट करणाऱ्या अनेक कुटुंबातील मुलांना शिक्षण, उच्चशिक्षण सुलभ झाले. कुणी डॉक्टर, कुणी इंजिनिअर, कुणी वकील तर कुणी सनदी क्षेत्रात मोठ्या हुद्यांपर्यंत पोहोचले. ऊसतोड कामगारांची मुले राजकीय प्रवाहात आली. ज्यांना राजकारणाचा गंध नव्हता त्यांना या वेगळ्या दिशेने सामाजिक सन्मानाची संधी मिळत गेली. कुणी आमदार, तर कुणी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य अशा विविध मोठ्या पदांपर्यंत पोहोचले. १५ ते २० टक्के कुटुंबांनी कोयता सोडला. उचलीमुळे अनेकांच्या हाती पैसा खेळत राहिला. आधी कारखान्यांची संख्या कमी होती, त्यावेळी वाहने तिकडची आणि मुकादम इकडचे असायचे. आता बदलत्या जीवनमानात उत्कर्ष होत गेल्याने वाहतूकदार, मालक या परिसरातील आहेत. 

परिवर्तनाचे वारे एकीकडे वाहत असतानाच दुसरीकडे रोजगाराचा अभाव कायम राहिल्याने नव्याने ऊसतोडणी करणाऱ्यांची व्याप्ती वाढतच गेली.  आज महाराष्ट्रासह, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरातपर्यंत जवळपास ३०० साखर कारखान्यांवर ऊसतोडणीसाठी मजूर जातात. महाराष्ट्रात ऊसतोड मजुरांची संख्या जवळपास २५ लाखांच्या घरात सांगितली जाते. एकट्या बीड जिल्ह्यात ६ ते ७ लाख ऊसतोड मजूर आहेत. अठरापगड जातीतील मजुरांची यात भर पडली आहे. यात १५ ते ५० वयोगटातील श्रमकऱ्यांचा समावेश आहे.