वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होईल ?

विश्लेषण : विद्यमान सरकारबद्दल महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड नाराजी आहे. त्याचा फायदा कोण कसा उठवतो, हे महत्त्वाचे! समोर जात दांडगे आणि धनदांडगे उभे असताना वंचितांचे नेमके काय होईल, हाही मोठा प्रश्न; पण वंचितांचा आवाज सतत दाबत राहण्यापेक्षा त्यांचाही कुणी आवाज बनत असेल, तर तो प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह मानला पाहिजे.

- स.सो. खंडाळकर

राजकारणात सतत नवनवीन प्रयोग होत असतात. नवी-जुनी समीकरणे जुळवावी लागतात. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सोशल इंजिनिअरिंगचाच; पण ‘वैचारिकता’ जोपासत वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर करू इच्छित आहेत. फुले-शाहू-आंबेडकरी ही ती वैचारिकता... संविधाननिर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा हा प्रयोग राजकारणात कधी रंग आणतो, हे आता पाहावयाचे! 

स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही अनेक समाजघटकांचे प्रतिनिधी कधीच संसदेत पोहोचू शकले नाहीत. हे वास्तव नजरेआड करता येण्यासारखे नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि छत्रपती शिवबांच्या राज्यात काही फारसे वेगळे चित्र नाही. काही विशिष्ट घराण्यांच्या हातातच सत्तेची सूत्रे राहिली, हे नाकारण्यात काही अर्थ नाही. सत्तेचे आणि लोकशाहीचे सामाजिकीकरण झाले पाहिजे, असा आग्रह धरीत, वंचित बहुजन आघाडीची मांडणी करीत बाळासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. ९ जुलै रोजी ते औरंगाबादेत होते. ओबीसी, एसटी, भटके विमुक्त, आदिवासी आणि एसबीसी घटकांशी त्यांनी थेट संवाद साधला. ही संवादयात्राच होती आणि ती १४ आॅगस्टपर्यंत महाराष्ट्रात चालणार आहे. पुढचा टप्पा नंतर जाहीर होईल. 

काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या
या संवादयात्रेच्या निमित्ताने बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतीतल्या काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. ते बरेच झाले. या संवादयात्रेपासून त्यांनी बौद्ध धम्मीय कार्यकर्ते बाजूला ठेवले. औरंगाबादच्या बैठकीची रचना तशीच होती. भारिप-बहुजन महासंघ हे बॅनरही त्यांनी तूर्त तरी बाजूला ठेवलेले आहे. किंबहुना आगामी निवडणुका आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या नावानेच लढू, असे त्यांनी जाहीर करून टाकलेय. या आघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार स्वत: बाळासाहेब आंबेडकर हेच आहेत. काँग्रेसबरोबर निवडणूक आघाडी करण्याची त्यांची इच्छा आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी म्हणजेच शरद पवार यांच्याशी आघाडी करण्याची त्यांची इच्छा मुळीच नाही. काँग्रेसकडे आताच त्यांनी जाहीरपणे बारा जागांचा प्रस्ताव मांडून ठेवलाय. त्या वंचितांमधल्या कोणत्या घटकांसाठी असतील, हेही त्यांनी स्पष्ट केलेय. विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम्हाला ५० ते ६० जागा जिंकता आल्या, तर मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आम्हीच राहू, असा विश्वास आज तरी त्यांना वाटतोय.

तडजोड करावीच लागेल

आज डावे तर बाळासाहेबांचे मित्र आहेतच. भलेही त्यांची ताकद कमी असेल. एमआयएमबद्दलही बाळासाहेबांचे मत चांगले दिसतेय. हा पक्ष लोकशाही मानणार असून, त्या पक्षाची दोस्ती शक्य असल्याचे आता तरी त्यांना वाटतेय.  रिपब्लिकन चळवळीतील जे नेते मोदीभक्त बनलेले आहेत, ते आता आमच्या दृष्टीने ‘कैलासवासी’ बनलेले आहेत, असे आवर्जून सांगितले जातेय. कोरेगाव-भीमा  प्रकरण ज्या पद्धतीने बाळासाहेब आंबेडकर यांनी हाताळले, त्यात आंबेडकरी जनतेला उद्याचा एक आशेचा किरण दिसू लागलाय. ओबीसींबद्दलही बाळासाहेबांना  कळवळा आहेच. ते सतत ओबीसींच्या बाजूने उभे राहत आले आहेत. ओबीसी, एसटी, आदिवासी, एसबीसी, भटक्या- विमुक्तांची एक सुंदर मोट बांधून वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग यशस्वी करण्याचा बाळासाहेबांचा प्रयत्न असला तरी तो कितपत यशस्वी होईल, हा मुद्दा आहेच. ते जेवढ्या जागा मागताहेत, त्या काँग्रेसकडून मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. तडजोड करावीच लागेल. किंबहुना एकाकीही लढावे लागेल. हे काळच ठरवेल.

फायदा कोण उठवतो, ते बघावयाचे 
विद्यमान सरकारबद्दल महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड नाराजी आहे. त्याचा फायदा कोण कसा उठवतो, हे महत्त्वाचे! समोर जात दांडगे आणि धनदांडगे उभे असताना वंचितांचे नेमके काय होईल, हाही मोठा प्रश्न; पण वंचितांचा आवाज सतत दाबत राहण्यापेक्षा त्यांचाही कुणी आवाज बनत असेल, तर तो प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह मानला पाहिजे. या देशातील शोषित, पीडित, उपेक्षित आणि वंचितांनी आता आपला मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे ओळखले पाहिजे. २०१४ मध्ये हिंदू ओबीसींच्या मतांवर नरेंद्र मोदी या देशाचे पंतप्रधान झाले. ओबीसी असलेल्या मोदींनी ओबीसींसाठी काही केले असे सांगता येण्यासारखे काही नाही; पण हिंदुत्वाची भूल देऊन, मतांचे जमेल तेवढे ध्रुवीकरण करून भावनिक प्रश्नांवर निवडणुका जिंकण्याचा हा जमाना आहे. त्यात ईव्हीएम मशीनचा चमत्कार वेगळाच. या सर्व पार्श्वभूमीवर वंचितांची आघाडी काही यश संपादू शकते का, हे पाहणे औत्सुक्याचेच आहे.