मेळघाटातील आदिवासींच्या बंडाने पुनर्वसन योजनेला बसला हादरा

वाघ आणि इतर वन्यजीवांचे अधिवास असलेली जंगले आणि त्यालगतच्या क्षेत्रात मानव आणि वन्यजीवांदरम्यान शिगेला पोहोचलेला संघर्ष हे आज वनविभागापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

सविता देव हरकरे
नागपूर, दि. 18 - वाघ आणि इतर वन्यजीवांचे अधिवास असलेली जंगले आणि त्यालगतच्या क्षेत्रात मानव आणि वन्यजीवांदरम्यान शिगेला पोहोचलेला संघर्ष हे आज वनविभागापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. उभयतांमधील हा संघर्ष शतकानुशतकांपासूनचा असला तरी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून त्याची तीव्रता प्रचंड वाढली आहे. या संघर्षात मृत्युमुखी पडलेली माणसं आणि वाघबिबट्यांसारख्या प्राण्यांच्या मृत्युसंख्येवर नजर टाकली की त्याची भीषणता लागलीच लक्षात येते. परिणामी या दोघांच्याही अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. मागील सहा वर्षात राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जवळपास अडीचशे लोकांचा बळी गेला तर तीन हजारावर ग्रामस्थ जखमी झाले. यावर्षी एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघ, बिबट, अस्वलाच्या हल्ल्यात पंधरावर लोकांचा जीव गेला. राज्यभरातच जंगलांच्या परिसरात सातत्याने अशा घटना घडत आहेत. घटते वनक्षेत्र, वाघांच्या अधिवासाची सुरक्षितता, जंगलातील वा जंगलालगतच्या गावांचे जंगलावरील अवलंबन ही या संघर्षामागील प्रमुख कारणे मानली जातात.

हा संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनातर्फे ज्या विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत त्यामध्ये अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे इतरत्र पुनर्वसन हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु गेल्या आठवड्यात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित झालेल्या आठ गावातील शेकडो आदिवासींनी आपल्या मूळगावी परतण्याचा केवळ चंगच बांधला नाहीतर त्या दिशेने आगेकूचही केल्याने या योजनेला फार मोठा हादरा बसला आहे. या आदिवासींना पुनर्वसित गावात कुठल्याही मूलभूत सेवा उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि त्यांनी मूळगावाचा रस्ता धरला. अकोला आणि अमरावतीच्या जिल्हाधिका-यांनी आंदोलनकर्त्या आदिवासींची खूप मनधरणी केली.

सोबतच सोयीसुविधांबाबत १० कोटींच्या कामांना ताताडीने मंजुरी दिली. तेव्हा कुठे ही आदिवासी कुटुंबे पुनर्वसित गावांत परतली. यानिमित्ताने पुनर्वसित आदिवासींच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असले तरी या घटनेने चुकीचा संकेत गेला असून शासनाची संपूर्ण पुनर्वसन योजनाच ऐरणीवर आली आहे. एकाअर्थी पुनर्वसनाच्या या प्रयोगाला नवी कलाटणी मिळालीच पण बाजारपेठांलगत निश्चिंतपणे जगण्याची आस बाळगणाºया हजारो आदिवासींच्या स्वप्नांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रामुख्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे हादरा बसला आहे.

पुनर्वसनाचे आदर्श मॉडेल
महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमधून होणारी पुनर्वसन प्रक्रिया व नियमावली संपूर्ण देशात अव्वल असल्याचे मानले जाते. राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्य सरकारांकडून या प्रक्रियेचे अध्ययन केले जात आहे. असे असताना ही योजना सुरू झाल्यावर १९ वर्षांनी अचानक असे काय घडले की या आदिवासींना आपल्या मूळ गावांची आठवण सतावू लागली?

पुनर्वसनात शिरले राजकारण

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील ज्या गावांचे आकोट तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले तेथील गावकºयांच्या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाºयांकडून मूलभूत सुविधांसाठी १० कोटीची कामे मंजूर करण्यात आल्याने हा प्रश्न तात्पुरता सुटला असला तरी भविष्यात तो पुन्हा उचल खाणार नाही याची खात्री काय? आज मेळघाट झाले उद्या आणखी कुठे असे घडू शकते. पुनर्वसनात शिरलेले राजकारण हे यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. ताज्या घटनेतही सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीने आपल्याच सरकारच्या कामावर नाराजी दाखविणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे. आजी आणि माजी आमदारातील अंतर्गत वादामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून पुनर्वसनासाठी सुरु असलेल्या या चढाओढीत या प्रकल्पाबाबत शासनाकडून नकारात्मक भूमिका घेतली जाऊ शकते, अशीही भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटते आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेत थोड्याबहुत त्रुटी असतात. त्या दुरुस्तही केल्या जातात. अशात पुनर्वसित आदिवासी कुटुंबांच्या वेदनांना खतपाणी घालून पुनर्वसन योजनेवरच चिखलफेक करण्याचा हा प्रयत्न व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रात विकासापासून कोसो दूर असलेल्या गावांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्यांना यापासून मुकावे लागू शकते. एकीकडे पुनर्वसित कुटुंबांच्या आक्रोशाचा देखावा निर्माण केला जात असताना अनेक गावे पुनर्वसनासाठी आंदोलने करीत आहे. याचा अर्थ काय? पुनर्वसन प्रक्रिया इतकीच वाईट असती तर इतर गावांकडून पुनर्वसनाची मागणी झाली असती का? हाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

पुनर्वसित गावांमधील अडचणी प्राधान्यक्रमाने सोडवल्या गेल्याच पाहिजेत. याबद्दल कुणाचच दुमत नाही. पण केवळ काही अपात्र व्यक्तींवर अन्याय झाला, त्यांना मोफत सोयीसुविधा मिळाल्या नाहीत असा कांगावा करून लोकप्रतिनिधी आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर ते सुद्धा बरोबर नाही.

काय आहे पुनर्वसन योजना
या संपूर्ण प्रश्नाचा सर्वंकष विचार करताना महाराष्ट्रातील अभयारण्ये व राष्ट्रीय  उद्यानांची व्याप्ती, त्याअंतर्गत येणारी गावे, त्यामुळे वन्यजीव व मानवाला निर्माण झालेला धोका या सर्वांची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. राज्यात २००७ पर्यंत ४१ अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने होती. यामध्ये २२४ गावे दुर्गम क्षेत्रात वसलेली असली तरी संरक्षित वनक्षेत्राच्या सीमेतील फक्त ८७ गावे पुनर्वसनास पात्र ठरली होती. ३४ गावे निर्मनुष्य तर १०३ गावांच्या पुनर्वसनाची शिफारसच नव्हती असे सांगितले जाते. पात्र ठरलेल्या गावांपैकी सह्याद्री पर्वत रांगेतील चांदोली अभयारण्यातील १७ गावे ही धरणासाठी यापूर्वीच पुनर्वसित केली असल्याने उर्वरित ७० गावांचे पुनर्वसन करायचे होते. गेल्या १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत यापैकी केवळ ३१ गावांचेच पुनर्वसन होऊ शकले असून ३९ गावे अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. पुनर्वसनाचा हा निर्णय १९९९ साली घेण्यात आला होता. त्यानंतर २००८, २०१२ आणि २०१५ साली लोकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यात काही बदलही केले गेले.

केंद्र व राज्य सरकारच्या जंगल वाचवणे आणि पुनर्वसनाच्या धोरणांतर्गत पाच हजार कोटींचा निधी या कामासाठी दिला जातो. राज्यात या पुनर्वसन योजनेत लोकांना दोन प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत. रोख पॅकजेमध्ये एका कुटुंबाला १० लाख रुपये रोख दिले जातात. १८ वर्षावरील व्यक्ती म्हणजे एक कुटुंब मानले जाते. याअंतर्गत लोकांना राहण्याची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून गावठाणची जागाही दिली जाते. तेथे वीज व पाण्याची सुविधा देण्याकरिता ५० हजाराचा खर्च या रोख रकमेतून घेतला जातो. दुस-या योजनेत रोख न देता शेत जमीन आणि राहण्याच्या जागेसह सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. परंतु लोकांना रोख पॅकेजचेच अधिक आकर्षण आहे.

परिणामी पुनर्वसनाची मागणी सर्वत्र जोर धरू लागली आहे. हे सर्व होत असताना पुनर्वसित गावात काही लोकांच्या तक्रारीही समोर येत असतात, त्यांचे निराकरणही होते. पण बरेचदा काय होते की ही कुटुंबे एकरकमी पुनर्वसनाचा पर्याय निवडून प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण पुनर्वसनाचा (जमीन गावठाण व इतर सोयी) आग्रह धरतात, या सर्व सोयी पुनर्वसन पॅकेजशिवाय मोफत मिळणे हा आपला हक्कच आहे अशी त्यांची भावना असते. आणि मग शासनाकडून सोयीसुविधा मिळाल्याच नाहीत असा अपप्रचार होतो.

मुळात पुनर्वसनाचा हा विषय शासनासाठीही मोठा गुंतागुंतीचा आणि डोकेदुखी ठरणारा आहे. एकंदरीतच शासन आणि प्रशासकीय अधिकारीही यासाठी फारसे उत्साही नसतात. गावांच्या पुनर्वसनाची संथगती बघता हे लक्षात येते. अशात लोकप्रतिनिधींनीही त्यात तेल ओतण्याचा प्रयत्न केल्यास नुकसान गावकºयांचेच होणार आहे. भविष्यात अशा आंदोलनांचा भडका वाढला आणि शासनाने पुनर्वसन योजनाच मागे घेतली तर या गावातील लोकांना आयुष्यभर जंगलांमध्येच आयुष्य काढावे लागेल आणि सोबतच यातून मिळणा-या भरघोस आर्थिक व इतर लाभांपासूनही वंचित व्हावे लागेल. हे सर्व लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी टोकाची भूमिका न घेता जबाबदारीने वागणेच सर्वांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.