केंद्र सरकारने जाहीर केले नवीन EV धोरण, Tesla चा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा

Tesla in India: केंद्र सरकारने आपले बहुप्रतिक्षित EV धोरण जाहीर केले आहे.

New EV Policy: केंद्र सरकारने शुक्रवारी(15 मार्च) नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (EV Policy) जाहीर केले. या धोरणाकडे Tesla सह जगभरातील आघाडीच्या EV वाहन उत्पादक कंपन्यांचे लक्ष होते. नवीन EV धोरणावर परकीय गुंतवणूक भारतात आणण्यावर सर्वाधिक भर दिला गेला आहे. याशिवाय, EV तंत्रज्ञान उत्पादनात भारताला अग्रेसर बनवण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. 

आयात करात सवलत मिळेल
नवीन धोरणानुसार, परदेशी कंपन्यांना भारतात किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, तर कमाल गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मर्यादा नाही. या नवीन धोरणांतर्गत करात मोठी सूटही दिली जाणार आहे. एखाद्या कंपनीने भारतात 500 मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आणि 3 वर्षांच्या आत देशात उत्पादन प्रकल्प सुरू केला, तर त्या कंपनीला आयात करात (Custom Duty) सवलत दिली जाईल. मात्र, उत्पादकांना एका वर्षात जास्तीत जास्त 8,000 इलेक्ट्रिक कार भारतात आयात करण्याची परवानगी असेल. 

Government of India approves E-Vehicle policy to promote the country as a manufacturing destination for electric vehicles

Minimum investment Rs 4150 Crores is required with no cap on maximum investment. 3 years timeline for setting up manufacturing facilities in India, and start… pic.twitter.com/7eNnHtClQ9

— ANI (@ANI) March 15, 2024

अनेक कंपन्या भारतात येतील
सरकारने अधिकृत निवेदनात म्हटले की, आघाडीची ईव्ही उत्पादक टेस्लासह जगातील मोठ्या कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. नवीन धोरण देशातील ईव्ही इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी काम करेल. याशिवाय EV सेगमेंटचे प्रगत तंत्रज्ञानही भारतात आणले जाईल. 

मेड इन इंडिया पार्ट्स वापरावे लागतील
नवीन EV धोरणानुसार, कंपन्यांना 3 वर्षांत भारतात बनवलेले सुमारे 25 टक्के भाग आणि 5 वर्षांत भारतात बनवलेले किमान 50 टक्के भाग वापरावे लागतील. जर एखाद्या कंपनीने भारतात आपला प्लांट स्थापन केला, तर तिला भारतात $35,000 किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या कार असेंबलिंगवर 15 टक्के सीमाशुल्क भरावे लागेल. ही सुविधा 5 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल. जगभरातील आघाडीच्या ईव्ही कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी हे नवीन धोरण आणण्यात आले आहे.