पैठण प्राधिकरणांतर्गत रस्ते सुमार दर्जाचे; ठेकेदाराकडून खर्च वसूल करणार

पैठण प्राधिकरणांतर्गत करण्यात आलेल्या रस्ते काँक्रिटीकरणाचा दर्जा सुमार निघाल्याने भेगा पडण्यासह ‘स्ट्रेण्थ’ कमी असल्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाला.

औरंगाबाद : पैठण प्राधिकरणांतर्गत करण्यात आलेल्या रस्ते काँक्रिटीकरणाचा दर्जा सुमार निघाल्याने भेगा पडण्यासह ‘स्ट्रेण्थ’ कमी असल्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाला. त्यानंतर या रस्त्यांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने डागडुजी करण्याचे आदेश संबंधित अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी मुंबई, पुण्यातील तीन तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येत आहे. याचा खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पैठण प्राधिकरणांतर्गत २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी १६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १३ कोटी रुपये खर्चून रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले. याचे कंत्राट निविदा पद्धतीने देण्यात आले. मात्र, या कामात योग्य तो दर्जा न राखला गेल्याने काही दिवसांतच रस्त्यांवर भेगा पडल्याचे दिसून आले. 

या कामांबाबतच्या तक्रारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे करण्यात आल्या. याची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी चौकशीचे आदेश दिले. या कामाच्या चौकशीचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आला. या रस्ते कामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरासह ‘स्ट्रेन्थ’ योग्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले, अशा पद्धतीच्या कामांमुळे निधीचा अपव्यय होत असल्याचे अहवालात म्हटले होते. त्यानंतर या रस्त्यांची डागडुजी शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले. या कामात मुंबईतील आयआयटीयन्स डॉ. दोरजी, पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रा. जाधव यांच्यासह अन्य एका तज्ज्ञाची मदत घेतली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुढील महिन्यात डागडुजीच्या कामास सुरुवात होण्याची शक्यता अभियंत्यांनी व्यक्त केली. 

दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाचे दुर्लक्ष?
प्राधिकरणांतर्गत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण सुरूझाल्यानंतर या कामांची पाहणी व दर्जा दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाने तपासला का, असा सवाल उपस्थित होतो. तो  तपासला असेल, तर या विभागाने या कामाबाबत काय पाऊल उचलले याची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.  
पैठण प्राधिकरणांतर्गतच्या रस्त्याच्या डागडुजीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा प्रस्ताव मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. याला मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाईल. 
- एस. एस. भगत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद