मराठवाड्यातील ७ जिल्ह्यांच्या समावेशाला केंद्राचा नकार

केंद्र सरकारने देशातील ११५ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांचे परिवर्तन करण्याच्या योजनेत अतिमागास जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे. त्यात मराठवाड्यातील फक्त उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून औरंगाबाद वगळता मराठवाड्यातील अन्य सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती फेटाळली आहे.

ठळक मुद्देमजविपची मागणी केंद्राने फेटाळली : ११५ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांत विभागाला वाटाण्याच्या अक्षता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्र सरकारने देशातील ११५ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांचे परिवर्तन करण्याच्या योजनेत अतिमागास जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे. त्यात मराठवाड्यातील फक्त उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठवून औरंगाबाद वगळता मराठवाड्यातील अन्य सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती फेटाळली आहे.
मराठवाड्यातील सात जिल्हे हे अतिमागास जिल्हे म्हणून पूर्वीच्या केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार या सात जिल्ह्यांत मानव विकास मिशनद्वारे विशेष मोहीम राबविली जात होती.
हे सात जिल्हे राज्यातील इतर प्रगत जिल्ह्यांच्या मानाने अजूनही मागास आहेत. मागासलेपण दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजना पूर्ण क्षमतेने कालबद्ध पद्धतीने अमलात आणणे. विशेष निधी देणेदेखील आवश्यक आहे. असे असताना केंद्र सरकारने अपुऱ्या माहितीच्या आधारे हा नकार दिलेला दिसतो, असा आरोप मजविपचे अध्यक्ष अ‍ॅड. देशमुख यांनी केला आहे. यासंबंधी जनता विकास परिषद पुन्हा पाठपुरावा करणार असल्याचेही सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारच
कमी पडले
११५ जिल्ह्यांत भाजप सत्तेवर असलेल्या उत्तर भारतातील राज्यातील जिल्ह्यांचाच भरणा अधिक आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. झारखंड १९, बिहार १३, छत्तीसगढ १०, आसाम ७, मध्यप्रदेश ८, ओडिसा ८, उत्तर प्रदेश ८ या सर्वाधिक जिल्हे निवड झालेल्या राज्यांचा समावेश आहे.
झारखंड, छत्तीसगढ, आसाम आणि ओडिसा या छोट्या राज्यांतील सर्वाधिक जिल्हे निवडले आहेत. ते निकषात बसतात असे गृहीत धरले तरीदेखील ही आकडेवार पाहता महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्रातील मागास जिल्ह्यांच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्यात अथवा पाठपुरावा करण्यात कमी पडले हेच यातून स्पष्ट होते, असा आरोप अ‍ॅड. देशमुख यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्तिश: याची चौकशी करून मराठवाड्यासह राज्यातील जास्तीत जास्त मागास जिल्ह्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नीती आयोगाचे मजविपला पत्र
नीती आयोगाचे ज्येष्ठ सल्लागार राकेश रंजन यांनी पत्र पाठवून केंद्र सरकारचा निर्णय मजविपला कळविला आहे. आयोगाने पत्रात म्हटले आहे, महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्याची निवड करताना वेगवेगळ्या खात्यांकडून मिळालेली माहिती आरोग्य, शिक्षण, कृषी इत्यादींशी संबंधित निकष आणि राज्य सरकारची शिफारस लक्षात घेऊन जिल्ह्यांची निवड केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा योजनेत समावेश केला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांचा समावेश करण्याची विनंती स्वीकारली जाऊ शकत नाही. सदरील योजनेनुसार जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही, तर अस्तित्वात असलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनाच राबविण्यात येणार आहेत, असेही आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे.