पक्षाच्या विचारसरणीला प्रशासन बांधील केले तर देश चालेल कसा ? - माधवराव गोडबोले

देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्था सध्या राजकीय दबावाखाली काम करतात. सत्ताधारी पक्षाच्या आयडॉलॉजीला प्रशासन बांधील करून घटनात्मक संस्थांविषयी देशातील जनतेत अविश्वास निर्माण केला तर देश चालेल कसा, असा मूलभूत प्रश्न  भारताचे भूतपूर्व गृहसचिव, विचारवंत व लेखक माधवराव गोडबोले यांनी उपस्थित  केला.

औरंगाबाद : देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्था सध्या राजकीय दबावाखाली काम करतात. सत्ताधारी पक्षाच्या आयडॉलॉजीला प्रशासन बांधील करून घटनात्मक संस्थांविषयी देशातील जनतेत अविश्वास निर्माण केला तर देश चालेल कसा, असा मूलभूत प्रश्न  भारताचे भूतपूर्व गृहसचिव, विचारवंत व लेखक माधवराव गोडबोले यांनी मंगळवारी येथे उपस्थित  केला. घटनेत बदल करून या संस्थांना उभारी देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादली.

श्री सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या शताब्दी पर्वात आयोजित ‘प्रशासन आणि लोकशाही : भारताचा अनुभव’ या विशेष व्याख्यानाचे पुष्प गोडबोले यांनी गुंफले. गोविंदभाई श्रॉफ ललित कला अकादमीच्या सभागृहात झालेल्या व्याख्यानाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. नरेंद्र चपळगावकर आणि सुजाता गोडबोले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. गोडबोले यांनी आपल्या पाऊणतासाच्या व्याख्यानात अगदी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारतीय लोकशाही,  सत्ताकारण, प्रशासन, न्यायपालिका व जनतेच्या मनोभूमिकेचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, आपले प्रशासन बदल्यांचा बाजार, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप व सत्ताधारी पक्षाच्या आदर्शानुसार चालविण्याचे प्रयत्न सातत्याने झाले आहेत. विशेषत: इंदिरा गांधी यांनी प्रथम देशाच्या ब्युरोक्रॅसीला पक्षाच्या आयडॉलॉजीला बांधील करण्याचा प्रयत्न केला. तो सतत सुरूच आहे. पक्षाच्या आयडॉलॉजीला बांधील प्रशासन व्यवस्थित चालूच शकत नाही. त्यासाठी आपणास अमेरिकन राज्य पद्धतीचे अंधअनुकरण करावे लागेल; परंतु भारतीय घटनेतील तरतुदींचा योग्य वापर केला तर इतर देशाकडे पाहण्याची गरजही आपणास पडणार नाही.

कायद्याचे राज्य, कायद्यापुढे सर्व समान, जनतेच्या मूलभूत अधिकारांच्या पालनाची खात्री आणि धर्मनिरपेक्षता या घटनेतील प्रमुख तरतुदी आहेत, असे सांगताना गोडबोले म्हणाले, सध्या तर कायद्याचे बिलकुल राज्य नाही. कायद्यापुढे समानताही नाही.  जनतेच्या मूलभूत अधिकारावर कुणी बोलत नाही. सध्या तर हिंदू राज्याची हाक दिली जाते आहे; परंतु हिंदूंचे राज्य करण्याचा प्रयत्न केला तर देश एकसंध राहणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. संस्थेचे अध्यक्ष बॅ.ज.मो.गांधी, सरचिटणीस अ‍ॅड.दिनेश वकिल, प्राचार्र्य ज.श्री. खैरनार यांच्यासह मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती. 

सर्व रोगांवर एकच इलाज
सर्वच सत्ताधा-यांनी भ्रष्टाचार बंद करण्याची घोषणा केली; परंतु देशातील भ्रष्टाचार एक टक्काही कमी झाला नाही, असे सांगून माधवराव म्हणाले, हर्षद मेहतापासून टूजी, कोळसा, पीएनबी बँक घोटाळ्याचे आम्ही एकच उत्तर तयार ठेवले आहे. ते संस्थात्मक त्रुटी एवढेच; पण या त्रुटी काय आहेत. त्यात बदल कसा होऊ शकतो यावर कोणीही, काहीही बोलत नाही. मार्ग काढत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार मोडीत काढू म्हणणा-यांना जनतेनेच आता जाब विचारायला हवा. कोणत्या पद्धतीने व किती कालावधीत हे करणार , असे प्रश्न विचारावेत. 

टूजी घोटाळाच 
टूजी निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गोडबोले म्हणाले, न्यायसंस्था सध्या अतिशय विवाद्य झाली आहे. न्यायसंस्थेची काळजी घेतली नाही, तर जनतेचे शेवटचे आशास्थानही मोडीत निघेल. देशाच्या महालेखापालाने टूजी घोटाळा समोर आणला; परंतु न्यायालयाने टूजी घोटाळाच नसल्याचे म्हटले. असे म्हणण्याचा  अधिकार न्यायालयास नाही. टूजी हा घोटाळाच आहे. त्यात काहीच संशय नाही. 

मोदी, भाजपचा अनुल्लेख
आपल्या व्याख्यानात गोडबोले यांनी पं. नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, इंदिरा गांधी, लालूप्रसाद यांच्यापासून काँग्रेस आदी पक्षांचा उल्लेख केला. प्रसंगी त्यांचे चुकीचे निर्णय व भ्रष्टाचारही समोर मांडला; परंतु विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप व त्यांच्याशी संबंधित एकाही नेत्याचा, घटनेचा उल्लेख केला नाही. 

पोपट व होली काऊ
विरोधातील प्रत्येक पक्ष सीबीआयला पोपट म्हणतो व सत्तेत आल्यावर ते बोल विसरतो, असे सांगून गोडबोले म्हणाले, सीबीआय, निवडणूक आयोग, दक्षता आयोग, नियंत्रक व महालेखापाल आदी सर्वच संस्थांविषयी जनतेत अविश्वास निर्माण केला जातो आहे. जनतेला माहितीचा अधिकार तर देण्यात आला; परंतु त्यातून अनेक होली काऊजना मुक्त ठेवण्यात आले. त्यातील पोपट एक होय. या सर्व संस्था माहिती अधिकाराखाली आल्या पाहिजेत.