राज्यपालांनी केले अंभोरे यांचे व्यवस्थापन परिषद सदस्यत्व रद्द

कुलपती सी. विद्यासागर राव यांच्या निवाड्यानंतर विद्यापीठात खळबळ  

ठळक मुद्देकुलपतींच्या या आक्षेपामुळे अभ्यास मंडळावरील इतर नियुक्त्यांबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. तत्कालीन कुलगुरू, कुलसचिवांच्या निर्णयांना धक्का

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निवाडा कुलपती तथा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव  यांनी  दिला. याविषयीचा निर्णय २० जून रोजी घेण्यात आला होता. हा आदेश सोमवारी याचिकाकर्ते आणि कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना मिळाला. यामुळे विद्यापीठ वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ अंतर्गत विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका, नेमणुका २०१८ मध्ये करण्यात आल्या होत्या. यात अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळावर सदस्य म्हणून नेमणूक केलेले दानकुंवर महिला कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. शंकर अंभोरे यांची नियुक्ती केली होती. या नियुक्तीला विद्या परिषदेचे सदस्य डॉ. विलास खंदारे यांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर डॉ. अंभोरे यांनी अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळीही त्यांच्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नसल्यामुळे आक्षेप नोंदवला. 

हा आक्षेपही निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. साधना पांडे, तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी फेटाळला. याविरोधात डॉ. खंदारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करत आव्हान दिले. पुढे विद्या परिषदेतून व्यवस्थापन परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या दोन सदस्यांच्या निवडणुकीत खुल्या गटातील एका जागेसाठी चार अर्ज दाखल झाले होते. यात विद्या परिषदेवर निवडून आलेल्या ८ व्यक्तीलाच निवडणूक लढवता येते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष असलेले डॉ. अंभोरे यांचा व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीत अर्ज वैध ठरविल्यामुळे त्यास उमेदवार डॉ. खंदारे यांनी पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेत न्यायालयाने २८ जून २०१८ रोजी आदेश देत कुलसचिव, कुलगुरू यांनी आक्षेप फेटाळल्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलपतींकडे दाद मागण्याच्या सूचना केल्या. यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी कुलपती कार्यालयात सुरू होती. 

यावर निर्णय होत नसल्यामुळे डॉ. खंदारे यांनी कुलपती कार्यालयावर अवमान याचिकाही दाखल केली होती. यात न्यायालयाने तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. २८ मार्च २०१९ रोजी कुलगुरू, कुलसचिव, डॉ. अंभोरे आणि डॉ. खंदारे यांना सुनावणीसाठी  राजभवनात बोलावण्यात आले होते. यानंतर कुलपती कार्यालयाने सर्व कागदपत्रे, याचिकाकर्ते,विद्यापीठ प्रशासनाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर २० जून रोजी निवाडा दिला आहे. यात कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी म्हटले की, सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली असता डॉ. अंभोरे हे व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरत नाहीत. कुलपतींना कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार डॉ. अंभोरे यांची नियुक्ती सुरुवातीपासूनच नियमबाह्य आहे. त्याला कायद्याचा आधार नाही. कुलपतींच्या या आक्षेपामुळे अभ्यास मंडळावरील इतर नियुक्त्यांबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे.   

तत्कालीन कुलगुरू, कुलसचिवांच्या निर्णयांना धक्का
विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या आदेशाने कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी अभ्यास मंडळावर केलेल्या नेमणुका बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते डॉ. खंदारे, डॉ. राजेश करपे आदींनी केला होता. याविरोधात कुलपतींकडे निर्णय प्रलंबित आहे. डॉ. अंभोरे यांना व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरवितानाच त्यांची अभ्यास मंडळावरील नेमणूकही चुकीची असल्याचे कुलपतींनी म्हटले आहे. यामुळे इतरही नेमणुका धोक्यात आल्या आहेत.

कुलपतींच्या निवाड्याचा आदेश अधिकृतपणे मिळालेला नाही. जर सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश असेल तर त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. - डॉ. शंकर अंभोरे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद

एक वर्षाच्या लढाईनंतर न्याय मिळाला आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबादेत खंडपीठात याचिका दाखल केली. कुलपती कार्यालयात निर्णय होत नसल्यामुळे पुन्हा एकदा अवमान याचिका दाखल केली. शेवटी सत्याचा विजय झाला आहे. यापुढेही हा लढा सुरूच राहील.
- डॉ. विलास खंदारे, याचिकाकर्ते