सरकारला द्यावे लागले दीड कोटीचे व्याज

सर्वोच्च न्यायालयात उच्चशिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी बिनशर्त माफीनामा सादर केला. या माफीनाम्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला ३३३ प्राध्यापकांना मूळ रकमेसह तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये व्याज द्यावे लागले आहे.

ठळक मुद्देसरकारी काम : सर्वोच्च न्यायालयात माफीनामा सादर केल्यानंतरही अनास्था; सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना मिळणार रक्कम

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयात उच्चशिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी बिनशर्त माफीनामा सादर केला. या माफीनाम्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला ३३३ प्राध्यापकांना मूळ रकमेसह तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये व्याज द्यावे लागले आहे. राज्य सरकारला व्याज द्यावे लागल्याची दुर्मिळ घटना घडली असून, याविषयीचा शासनादेशही निघाला आहे.
राज्य सरकारने १ जानेवारी २००६ ते ३१ आॅगस्ट २००९ या कालखंडातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ५ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी दिली. मात्र सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये गॅ्रच्युईटी देण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २००६ ते डिसेंबर २०१५ या कार्यकाळात सर्वांना समान वेतन आयोग होता. तरीही समान पदाच्या सेवानिवृत्तांमध्ये दुजाभाव केल्यामुळे असोसिएशन आॅफ कॉलेज अ‍ॅण्ड युुनिव्हर्सिटी सुपर अ‍ॅनिएटेड टीचर्स या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समान गॅ्रच्युईटी देण्याच्या मागणीसाठी २०१२ मध्ये याचिका दाखल केली. खंडपीठाने संघटनेच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याठिकाणी २०१३ मध्ये संघटनेच्या बाजूने निकाल लागला. सर्व सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे संघटनेतर्फे अवमान याचिका दाखल केली. तेव्हा उच्चशिक्षण विभागाचे तत्कालीन सचिव संजय कुमार यांनी बिनशर्त माफीनामा न्यायालयात सादर केला. यानंतर अंमलबजावणी झाली. असाच अन्याय झालेल्या ३३३ सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत संघटनेतर्फे २०१४ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
या याचिकेचा निकाल ६ एप्रिल २०१६ रोजी लागला. यातही तीन महिन्यांत ३३३ प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश दिले. येथेही दिरंगाई करण्यात आली. दिरंगाईच्या काळातील मूळ रकमेवर व्याज देण्याची मागणी संघटनेने केली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली. यानुसार मूळ रकमेवर १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये एवढे व्याज देण्याचा शासन निर्णय ५ मार्च रोजी सरकारने काढला आहे. उच्चशिक्षण विभागाने १३ मार्च रोजी विभागीय कार्यालयांना संबंधित प्राध्यापकांना अतितात्काळ वेळेत व्याज अदा करण्याचा आदेश दिला.
,,,,
राज्य सरकारने निर्णय घेताना आपण बनविलेले नियम, कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करूनच आदेश काढले पाहिजेत. अलीकडेच शासनादेश कायद्याची अवहेलना करूनच काढले जातात. या त्रुटींमुळे आमची सेवानिवृत्तांची संघटना सरकारच्या विरोधात २८ खटले जिंकली आहे. यापुढेही सरकारने नियमानुसार काम केल्यास त्याचा ज्येष्ठांनाही त्रास होणार नाही आणि व्याज, दंड भरावे लागण्याचे प्रकारही घडणार नाहीत.
- प्राचार्य एम. ए. वाहूळ, अध्यक्ष,
असोसिएशन आॅफ कॉलेज अ‍ॅण्ड
युनिव्हर्सिटी सुपर अ‍ॅन्युएटेड टीचर्स संघटना