बदलीसाठी बनवेगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना अभय; औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची कारवाईत दिरंगाई

खोट्या माहितीच्या आधारे सोयीच्या शाळेवर बदली करून घेणाऱ्या ८० शिक्षकांची जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी चौकशी पूर्ण केली.

ठळक मुद्देशिक्षकांनी खोटी माहिती भरून राज्यस्तरीय बदली कक्षाची दिशाभूल के ल्याच्या तक्रारी  प्राप्त झाल्या होत्या.प्रशासनाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली. त्यामध्ये बहुतांश शिक्षक दोषी आढळले; परंतु अद्याप एकाही शिक्षकाविरुद्ध कारवाई नाही.

औरंगाबाद : खोट्या माहितीच्या आधारे सोयीच्या शाळेवर बदली करून घेणाऱ्या ८० शिक्षकांची जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी चौकशी पूर्ण केली. त्यामध्ये बहुतांश शिक्षक दोषी आढळले; परंतु अद्याप एकाही शिक्षकाविरुद्ध कारवाई केलेली नाही.

सार्वत्रिक बदलीच्या वेळी आॅनलाईन नोंदणी करताना प्रामुख्याने संवर्ग-१ आणि संवर्ग-२ मध्ये काही शिक्षकांनी खोटी माहिती भरून राज्यस्तरीय बदली कक्षाची दिशाभूल के ल्याच्या तक्रारी  प्राप्त झाल्या होत्या. प्रशासनाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन केली. तत्पूर्वी, सर्व तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत तक्रारींची सत्यता पडताळण्यात आली. त्यामध्ये ८० शिक्षक संशयास्पद आढळून आले होते.  खोटी माहिती सादर करणाऱ्या शिक्षकांमुळे २१५ एकल शिक्षिकांना दुर्गम व दूर अंतरावरील शाळांवर बदलीने पदस्थापना मिळाली आहे, तर २३५ पती-पत्नी शिक्षकांना विभक्त व्हावे लागले. त्यामुळे सध्या अनेक जण दीर्घ मुदतीच्या रजेवर आहेत.

२१ जून रोजी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरसे यांच्या उपस्थितीत जि.प. सभागृहात शिक्षकांची चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल, सर्व गटशिक्षणाधिकारी,  विस्तार अधिकाऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणीच्या वेळी राज्यस्तरीय बदली कक्षाला सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. दोषी शिक्षकांचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांना सादर झाला.  

तथापि, बदलीच्या वेळी खोटी माहिती सादर करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. दोषी शिक्षकांची एक वेतनवाढ बंद करावी. अशा शिक्षकांची बदली रद्द करून त्यांच्यामुळे विस्थापित शिक्षकांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्यांना पदस्थापना द्यावी व विस्थापित शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळांवर पुन्हा पदस्थापना द्यावी, असेही ग्रामविकास विभागाचे आदेश आहेत. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या या आदेशांकडे जि.प.ने दुर्लक्ष केले आहे. 

आठवडा अखेर कारवाई
यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांनी सांगितले की, मेडिकल बोर्डाकडून ७-८ शिक्षकांनी आरोग्याचे प्रमाणपत्र जोडलेले होते. त्यांची सत्यता तपासणीसाठी ते बोर्डाकडे पाठविले आहे; पण त्यांच्याकडून अद्याप अहवाल आलेला नाही. दुसऱ्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांचीही काही प्रमाणपत्रे आहेत. त्यांचाही अहवाल आलेला नाही. फक्त जिल्हा आरोग्य विभागाचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. या आठवडाअखेर अहवाल प्राप्त होतील. त्यानंतर लगेच कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.