कृषिपंपांच्या उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीजजोडणीचा मुहूर्त हुकला

स्वातंत्र्य दिनापासून औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ हजार ८३३ कृषिपंपांना, तर जालना जिल्ह्यातील  १० हजार १०२ कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीतून (एचव्हीडीएस) वीजजोडणी देण्याचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला होता

ठळक मुद्देकंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे सलग तीनही वेळा महावितरणने राबविलेली निविदा प्रक्रिया बारगळली.या दोन्ही जिल्ह्यांत तूर्तास तरी उच्चदाब वितरण प्रणालीतून कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्याची योजना बारगळली आहे. 

औरंगाबाद : स्वातंत्र्य दिनापासून औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ हजार ८३३ कृषिपंपांना, तर जालना जिल्ह्यातील  १० हजार १०२ कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीतून (एचव्हीडीएस) वीजजोडणी देण्याचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला होता; परंतु कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे सलग तीनही वेळा महावितरणने राबविलेली निविदा प्रक्रिया बारगळली. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांत तूर्तास तरी उच्चदाब वितरण प्रणालीतून कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्याची योजना बारगळली आहे. 

या योजनेंतर्गत एका रोहित्रावर जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन कृषिपंपांना वीजजोडणी दिली जाणार आहे. त्यामुळे सतत वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या कटकटीपासून शेतकऱ्यांची कायमची सुटका होणार आहे. या योजनेंतर्गत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरलेल्या कृषिपंपांना वीजजोडणी देण्याचे काम प्रलंबित आहे. या कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजजोडणी देण्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर ही योजना तयार करण्यात आली. कृषिपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे स्वातंत्र्य दिनापासून सुरुवात करण्याचे महावितरणने निश्चित केले होते. 

यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात १४२ कोटी ६६ लाख रुपये किमतीच्या विविध कामांची निविदा सर्वप्रथम ६ जुलै रोजी प्रकाशित करण्यात आली. मात्र, कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. आता तिसऱ्यांदा २० आॅगस्टपर्यंत निविदांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यात ३, ४ व ५ जुलै रोजी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. मात्र, या जिल्ह्यातही कंत्राटदारांनी निविदांवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे १३ आॅगस्टपर्यंत निविदांना तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही निविदांकडे कंत्राटदारांनी पाठ फिरविली आहे. महावितरणने प्रसिद्ध केलेल्या निविदांमधील विद्युत साहित्यांचा दर हा बाजारभावापेक्षा कमी असल्यामुळे कंत्राटदारांनी या योजनेच्या कामांवर राज्यभर बहिष्कार टाकलेला आहे.

तथापि, या योजनेसाठी लागणाऱ्या वितरण रोहित्रांची खरेदीची प्रक्रिया महावितरण मुुख्यालयाकडून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात १० केव्हीए क्षमतेची ९ हजार ३०२ वितरण रोहित्रे, १६ केव्हीए क्षमतेची १६४ वितरण रोहित्रे आणि २५ केव्हीए क्षमतेची १८ वितरण रोहित्रे बसविण्यात येणार आहेत. या कामासाठी ३ हजार ७६८ किमी उच्चदाब वाहिनी टाकण्यात येतील.

उच्चदाब वितरण प्रणालीचे फायदे
सध्या ६५ ते १०० केव्हीए क्षमतेच्या एका रोहित्रावरून २० ते २५ कृषिपंपांसाठी वीजपुरवठा केला जातो. सध्या सर्रासपणे आकडे टाकून कृषिपंपांना विजेचा वापर केला जातो. आता यापुढे उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवर आकडे टाकून कृषिपंपांना वीजचोरी करता येणार नाही. नव्या प्रणालीत एका रोहित्रावरून दोन किंवा जास्तीत जास्त तीनच कृषिपंपांना वीजजोडणी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित व योग्य दाबाने वीजपुरवठा होईल. उच्चदाब प्रणालीमुळे लघुदाब वाहिनीची लांबी तसेच वीज हानीसुद्धा कमी होणार आहे.