साडेतीन हजार गावे जलयुक्त तरी मराठवाड्यात दुष्काळ

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने २०१४-१५ या वर्षापासून जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना आखली. चार वर्षांत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च योजनेवर करण्यात आला, तरीही मराठवाड्यातील दुष्काळ काही केल्या हटेना. मात्र, या अभियानांतर्गत ३ हजार ७९२ गावे जलयुक्त झाल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे.

साडेतीन हजार गावे जलयुक्त तरी मराठवाड्यात दुष्काळ
पाणी कुठेतरी मुरतेय : चार वर्षांत २ हजार कोटींचा खर्च योजनेवर
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने २०१४-१५ या वर्षापासून जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना आखली. चार वर्षांत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च योजनेवर करण्यात आला, तरीही मराठवाड्यातील दुष्काळ काही केल्या हटेना. मात्र, या अभियानांतर्गत ३ हजार ७९२ गावे जलयुक्त झाल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे.

सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. आजवर योजनेवर सुमारे २ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. असे असताना मराठवाडा दुष्काळाच्या दावणीला बांधला गेला असून २ हजार कोटींचे पाणी कुठे मुरले, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येतो आहे. २०१५-१६ मध्ये विभागात १६८२ गावे निवडली. त्यावर्षी १ हजार ७८ कोटी रुपयांतून १६७६ गावांत कामे पूर्ण केल्याचा दावा होतो आहे. २०१६-१७ मध्ये गावांची संख्या कमी केली. त्यावर्षी १५१८ गावांमध्ये ७८५ कोटी रुपये खर्च केला.

आजवर १४८९ गावांत कामे केली. २०१७-१८ या वर्षात अनेक गावांना वगळण्यात आले. यावर्षी निवडलेल्या १२४८ पैकी ६२८ गावांमध्ये कामे पूर्ण केली आहेत. यासाठी १५८ कोटी रुपये खर्च झाला. अभियानात गावे निवडल्यानंतर गावाच्या पाण्याच्या गरजेचे मोजमाप केले होते. जलयुक्त शिवार अभियनांतर्गत निवडलेल्या प्रत्येक गावात कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत, त्यामुळे पाण्याची गरज पूर्ण झाल्यामुळे निवडलेली गावे जलयुक्त आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

जलयुक्त शिवारांतर्गत काय मिळाले
वर्ष पाणीसाठा विहीर पातळी वाढ
२०१५ -१६ ३.२३ लक्ष टीसीएम २.५० मीटर
२०१६ -१७ ३.१० लक्ष टीसीएम २.०० मीटर
२०१७ -१८ १.८५ लक्ष टीसीएम २.०० मीटर
एकूण ८.१८ लक्ष टीसीएम २.०० मीटर

१ लाख ५९ हजार कामे केली पूर्ण
२०१५ ते १८ या कालावधीत १ लाख ५९ हजार ५९९ कामे पूर्ण करण्यात आली. ३५०० गावे जलयुक्त करण्यात आली, असा दावा प्रशासन करीत आहे. राज्य सरकारने गावे जलयुक्त करण्यासाठी केलेला गाजावाजा जनजागृतीसाठी फायदेशीर ठरला खरा; परंतु योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होऊनही मराठवाडा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे.