औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील ‘चटोपाध्याय’चे प्रकरण आता नव्या ‘सीईओं’कडे

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्र्यरत साडेआठशे पात्र शिक्षकांच्या चटोपाध्याय वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर मागील वर्षापासून निर्णय होत नाही.

ठळक मुद्देशासन निर्णयानुसार सलग १२ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीनुसार वरिष्ठश्रेणी व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यास निवडश्रेणी लागू केली जाते.

औरंगाबाद : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्र्यरत साडेआठशे पात्र शिक्षकांच्या चटोपाध्याय वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर मागील वर्षापासून निर्णय होत नाही. यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली. अनेकदा शिक्षणाधिकारी, ‘सीईओ’, जि. प. अध्यक्षांना निवेदने दिली; परंतु एकही प्रकरण अद्याप निकाली काढण्यात आलेले नाही. आता दोन दिवसांपूर्वीच पदभार घेतलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्याकडे यासंबंधीची संचिका निर्णयास्तव शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी सादर केली आहे. 

शासन निर्णयानुसार सलग १२ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीनुसार वरिष्ठश्रेणी व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यास निवडश्रेणी लागू केली जाते. यासाठी १२ व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांचे जि. प. शिक्षण विभागाकडे ९१६ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.
 प्राप्त प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा समितीने या प्रस्तावांची छाननी करून ८५१ शिक्षकांची अंतिम यादी तयार केली. ६५ प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत. 

तथापि, २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयामध्ये सदरील वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांच्या शाळा या शाळासिद्धीनुसार ‘ए’ ग्रेड असाव्यात, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या इयत्ता ९ वी व १० वीचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असावा, असे निर्देश आहेत.
 सदरील शासन निर्णय जारी होण्याअगोदर जे पात्र शिक्षक आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा, असे शासनाने परिपत्रकही निर्गमित केले आहे; पण जिल्हा परिषद प्रशासनाने चटोपाध्याय वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीच्या प्रस्तावांवर निर्णयच घेतला नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रशासनाप्रती नाराजी पसरली आहे. 

शिक्षकांमध्ये आशेचे किरण
यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर या सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा केली आहे. जे शिक्षक २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयापूर्वी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीसाठी पात्र आहेत. त्यांना अन्य जिल्हा परिषदांनी या योजनेचा लाभ दिलेला आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला यासंदर्भात पुरावेही दिलेले आहेत; पण प्रशासनाची भूमिका नकारात्मक होती. आता नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्णय घेतील, असा विश्वास शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.