औरंगाबादेत डांबराचे बनावट चालान दाखल करणाऱ्या ठेकेदारांवरील कारवाई गुलदस्त्यात 

बनावट चालान सादर करून बिले काढणाऱ्या कंत्राटदारांवरील कारवाई अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध रस्ते बांधणी व डागडुजीसाठी वापरण्यात येणारे डांबर प्रत्यक्षात न वापरता बनावट चालान सादर करून बिले काढणाऱ्या कंत्राटदारांवरील कारवाई अद्याप गुलदस्त्यात आहे. यासंदर्भातील चौकशी सुरू असल्याचे अधीक्षक अभियंत्यांनी सांगितले.  

गत काही महिन्यांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध रस्त्यांची बांधणी व डागडुजीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डांबराचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. जिल्ह्यात बड्या कंत्राटदारांनी विविध कंपन्यांचे डांबर घेतल्याचे बनावट चालान सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केल्याचा प्र्रकार उघडकीस आला होता. यावर न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. नांदेड येथे असाच प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित दोन कंत्राटदारांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला; मात्र अशीच तत्परता औरंगाबाद जिल्ह्यातील कंत्राटदारांबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंते दाखवत नसल्याने साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात हजारो किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची बांधणी व डागडुजीची कामे केली जातात. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदा काढून केली जातात. या निविदेतील अटी व शर्तीनुसार ही केली जातात का, या कामांचा दर्जा राखला जातो का, हा संशोधनाचा विषय होऊ  शकतो. डांबराचा वापर न करता कंपन्यांची बनावट बिले वा चालान बिलासाठी जोडले जातात. प्रत्यक्षात याचा वापर केला जात नसल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर अधीक्षक अभियंता यांनी याची चौकशी केली. प्रत्यक्षात त्यांनी चालानची काय शहानिशा केली याची तपशीलवार माहिती मिळू शकली नसली तरी नांदेडप्रमाणे येथील कंत्राटदारांवर करवाई होत नसल्याने कंत्राटदारांना नेमके कुणाचे अभय मिळत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

चौकशी सुरु आहे 
जिल्ह्यातील विविध रस्ते कामांत संबंधित कंत्राटदारांची डांबर वापराबाबतची व बनावट चालान सादर केल्याची चौकशी सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
- अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

नांदेडसारखी तत्परता का नाही
नांदेड येथे असाच प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तेथे दोन कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हीच तत्परता औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी का दाखवली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.