टक्का कुणाचा, टीप कुणाची?

आयुक्त हेमंत पवार यांचा सचिव ऊर्फ ‘पीए’ म्हणून काम करणारा कनिष्ठ लिपिक योगेश कोल्हे याला एसीबीने रंगेहाथ पकडून महापालिका यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली.

ठळक मुद्देभ्रष्टाचाराचा वेलू गगनावरी : महापालिका आयुक्तांच्या पारदर्शकतेवर शिंतोडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आयुक्त हेमंत पवार यांचा सचिव ऊर्फ ‘पीए’ म्हणून काम करणारा कनिष्ठ लिपिक योगेश कोल्हे याला एसीबीने रंगेहाथ पकडून महापालिका यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली. महापालिका आयुक्तांचा पीए जर वरिष्ठांची स्वाक्षरी घेऊन देण्यासाठी लाच स्वीकारत असेल तर यंत्रणेत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलित, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आयुक्तांच्या पीएंच्या लाचखोरीमुळे नानाविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यातील एक म्हणजे महापालिका वर्तुळात टक्का कुणाचा नि टीप कुणाची, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच १ टक्का ही कोल्हेंची मागणी असण्याची शक्यता तुलनेत कमीच असल्याची प्रतिक्रिया महापालिकेत उमटली आहे. मंगळवारी दिवसभर आयुक्तांचा पीए व त्याने स्वीकारलेली लाच हाच मुद्दा सर्वाधिक चर्चेचा ठरला.
आयुक्त हेमंत पवार यांच्या कारकिर्दीत तीन कनिष्ठ लिपिक एसीबीच्या जाळ्यात अलगद अडकले. कोल्हेंव्यतिरिक्त उर्वरित दोघे रामपुरी कॅम्प व झोन क्रमांक २ मध्ये कार्यरत होते. महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीबाहेर ती कारवाई झाली. मात्र, सोमवारी योगेश कोल्हेला महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात लाच घेताना पकडल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. कोल्हे नावाचा हा कनिष्ठ लिपिक आयुक्तांचा पीए म्हणून नऊ वर्षांपासून आयुक्त कार्यालयातील आवक-जावक व नस्ती हाताळत होता. आयुक्तांकडे मंजुरी, मान्यता आणि देयकांवर अंतिम शिक्कामोर्तबसाठी येणाऱ्या नस्ती कोल्हेंकडून आयुक्तांकडे जात होत्या. त्या सर्व फाईलींचा लेखाजोखा आवक जावक रजिस्टर तोच बघत असल्याने या लाचखोरीचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.
एसीबीच्या तपासाची प्रतीक्षा
अमरावती : एसीबीने ठेवलेल्या ठपक्यानुसार, कोल्हे याने संबंधित बांधकाम कंत्राटदार असलेल्या तक्रारकर्त्याला वरिष्ठांची स्वाक्षरी घेऊन देण्याकरिता एकूण बिलाच्या एक टक्का रकमेच्या लाचेची मागणी केली. तक्रारदाराच्या बिलावर वरिष्ठांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कोल्हे याने बोलावले. मंजूर बिल बांधकाम विभागात पाठविण्याबद्दल प्रथम दोन हजार व तडजोडीअंती एक हजारात व्यवहार ठरला. दुपारी ४ वाजता त्याला १ हजार रुपये घेताना पकडले. यातील वरिष्ठ अधिकारी कोण, हा कळीचा प्रश्न आहे. याबाबत प्रभारी अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार यांच्याशी संपर्क साधला असता, बांधकाम विभागातून निघालेली देयके वा नस्ती पुन्हा बांधकाममध्ये येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले (अपवाद त्रुटी असल्याचा). त्यामुळे आयुक्त कार्यालयातील लिपिक असलेला सचिव कोल्हे याने कोणत्या वरिष्ठांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी १ टक्का लाच मागितली, हे अनुत्तरित आहे. एसीबीच्या तपासादरम्यान ती बाब उघड होईल.
महापालिकेत कुठलेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही, बहुतांश टेबलवर पैसे दिल्याशिवाय स्वाक्षरीच केली जात नसल्याचे कंत्राटदार खुलेआम बोलतात (याला आपण अपवाद आहोत, असा प्रभारी उपायुक्त महेश देशमुखांचा दावा आहे, हा भाग अलाहिदा). काही अधिकाºयांनी त्यांच्या स्वाक्षरीचा मोबदला टक्क्यांच्या स्वरूपात निश्चित केला आहे. कुठला अधिकारी एकूण बिलावर किती टक्के घेतो, हे अनेक कंत्राटदार दिवसभर चघळत असतात. वर्षानुवर्षे येथेच काम करायचे असल्याने ‘पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नही रखना चाहिए’ या वचनाला जागत अनेकांनी टक्केवारी बेमालूमपणे स्वीकारली आहे. महापालिका सूत्रांनुसार, एकूण बिलावर १ टक्का कमिशन वा त्यापेक्षा अधिक बिदागी काही निवडक अधिकाºयाकडून घेतली जाते, तर टीप म्हणून काही कनिष्ट वा वरिष्ठ लिपिकांना २०० ते ५०० रुपये मिळतात. एकूण बिलाच्या १ टक्के रक्कम कनिष्ठ लिपिक मागण्याचे धाडस करू शकत नाही आणि कोल्हेने ते केले असल्यास, ते धाडस आयुक्त कार्यालयात टक्केवारी चालत असल्याच्या आरोपाला पुष्टी देणारे ठरणार आहे. या लाचखोरीने आयुक्त कार्यालयाची ‘बुंदों से गयी..’ अशी प्रतिक्रिया उमटली आहे.
महापालिकेतील वर्ग ३ चे कर्मचारी सर्वाधिक लाचखोर
महापाािलकेतील वर्ग ३ चे कर्मचारी सर्वाधिक लाचखोर असल्याचे एसीबीच्या सांख्यिकीवरून स्पष्ट झाले आहे. मागील सोळा महिन्यांत राज्यातील महापालिकांमध्ये ८० ट्रॅप पडले. त्यात एकूण १०९ लाचखोरांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. सुमारे ५७ लाखांची रक्कम महापालिकांमधील या लाचखोरांनी स्वीकारली. यात वर्ग ३ चे ५१ कर्मचारी पकडण्यात आले. जानेवारी ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत महापालिकांमध्ये ६५ सापळे यशस्वी करण्यात आले. यात वर्ग १ चे चार, वर्ग २ चे सहा, वर्ग ३ चे ४६ व वर्ग चारचे ११, उतर लोकसेवक ६ व १४ खासगी व्यक्ती अडकले. त्यांनी ५४ लाख ४१ हजार ४८४ रुपये लाच स्वरुपी स्वीकारली वा मागणी केली. तर जानेवारी ते १९ एप्रिलपर्यंत महापालिकांमध्ये १५ ट्रॅप पडले. त्यात २२ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक कली. यात वर्ग १ चे २, वर्ग २ चे एकही नाही, वर्ग ३ चे १५, वर्ग ४ चे २, इतर लोकसेवक दोन व एका खासगी व्यक्तीचा समावेश आहे. याचा अर्थ राज्यातील महापालिकांमधील अन्य वर्गांच्या तुलनेत वर्ग ३ चे कर्मचारी अधिक लाचखोर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पारदर्शक आयुक्तांच्या इभ्रतीवर डाग
महापालिका प्रशासनात प्रचंड पारदर्शक म्हणून ख्यातीप्राप्त असलेले आयुक्त हेमंत पवार यांच्या कारकिर्दीवर कोल्हेंच्या लाचखोरीने काळा डाग लागला आहे. चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळात टक्केवारीला ब्रेक लागला होता. विद्यमान आयुक्तांबाबतही वावगे, असे उघडपणे बोलले जात नाही. मात्र, ‘पीए’च अडकल्याने आयुक्तांची धवल प्रतिमा डागाळली आहे. वरिष्ठांची स्वाक्षरी घेण्याकरिता आपला पीए लाच मागतो, अन् तो स्वीकारतोही, हे पवारांच्या लक्षात यायला हवे होते, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. पीएंवर लक्ष ठेवण्यासाठी आयुक्तांनी सीसीटीव्ही लावलेत. ते लाईव्ह फुटेज आयुक्त स्वत:च्या टेबलवर नेहमी पाहत असतात. असे असताना त्यांचा पीए त्याच्याच दालनात १ हजार रुपयांची लाच स्वीकारतो, यावरून महापालिकेचा कारभार कसा चाललाय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

कोल्हे निलंबित, एक दिवसाची कोठडी
कंत्राटदाराकडून १ हजार रुपये लाच स्वीकारणाऱ्या योगेश कोल्हेला मंगळवारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले. त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती एसीबीचे उपअधीक्षक जयंत राऊत यांनी दिली. कोल्हेला निलंबित करण्याचे आदेश मंगळवारी प्रशासनाकडून देण्यात आले. कोल्हेविरुद्ध शहर कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. दरम्यान मंगळवारी सायंकाळी एसीबीच्या पथकाने मनपा आयुक्तांच्या कार्यालयाची दोन तास झडती घेतली.