‘टॉप टू बॉटम सारेच ‘धनी’, मास्टरमाइंड महापालिकेबाहेरचा ?

निविदेतील अटी-शर्ती आणि स्पेसिफिकेशननुसार वाहन उपलब्ध झाले नसतानाही संबंधित कंपनीचे देयक प्रस्तावित करणारे अधीक्षक भारतसिंह चौव्हाण यांनी फायर रेस्क्यू वाहनाच्या अनियमिततेत ‘की-रोल’ वठविल्याचा आरोप आहे.

ठळक मुद्देफायर रेस्क्यू वाहन : अधीक्षकांकडून लपवाछपवीचा खटाटोप

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : निविदेतील अटी-शर्ती आणि स्पेसिफिकेशननुसार वाहन उपलब्ध झाले नसतानाही संबंधित कंपनीचे देयक प्रस्तावित करणारे अधीक्षक भारतसिंह चौव्हाण यांनी फायर रेस्क्यू वाहनाच्या अनियमिततेत ‘की-रोल’ वठविल्याचा आरोप आहे. बाजारभावाची शहानिशा न करता महापालिकेने या वाहनापोटी कंपनीला रेकॉर्डब्रेक वेळेत १.९४ कोटी रुपये बहाल केले. त्यानंतरही देयकाबद्दल अग्निशमन अधीक्षकांनी चालविलेली लपवाछपवी अनियमिततेला दुजोरा देणारी ठरली आहे. यात अधीक्षक हे ‘छोटा मासा’, तर मास्टरमाइंड ही महापालिकेबाहेरील व्यक्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २१ मे रोजीच्या तक्रारीत मास्टरमाइंडचे नाव नमूद आहे.
मल्टियूटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहनाच्या निविदाप्रक्रियेत गौडबंगाल झाल्याच्या तक्रारींवरून विविध पातळ्यांवरून चौकशी सुरू आहे. अधीक्षकांसह संबंधितांची गतिमानता या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या आरोपाला बळ देणारी आहे. १६ डिसेंबर २०१७ रोजी वाहन प्राप्त झाल्यानंतर अधीक्षक चौव्हाण यांनी ते सुयोग्य ठरविले. निविदा सूचनेतील अटी-शर्ती व तांत्रिक तपशिलाप्रमाणे वाहनाचा तंत्रशुद्ध पुरवठा केल्याने निधी एंटरप्रयजेसचे २ कोटी ४ लाख २७ हजार ७०० रुपयांचे देयक मंजूर करण्यात यावे, असे त्यांनी प्रस्तावित केले. वास्तविक, वाहनात निविदा सूचनेतील अटी-शर्तीनुसार व तांत्रिक घटक आहेत की कसे, हे पाहण्यासाठी चौव्हाण तज्ज्ञ नाहीत. निविदा सूचनेमधील त्या वाहनाबाबत १२ पेक्षा अधिक पानांचे स्पेसिफिकेशन आहे. किमान शहर अभियंता वा कार्यशाळा अभियंत्यांनी तपासणी करणे अभिप्रेत असताना, चौव्हाणांनी स्वअधिकारात ते वाहन योग्य ठरविले. मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी, उपायुक्त वा आयुक्त यांनाही ती बाब खटकली नाही. त्या वाहनाची डिलिव्हरी घेण्यापूर्वी कुठल्या निकषावर तपासणी केली, कुणाकडून करून घेतली, याची नोंद अग्निशमन विभागात नाही. अनुभवाच्या बळावर संपूर्ण तपासणी केली. कुणालाही देयकाची घाई असते. त्यामुळे लागलीच देयक प्रस्तावित केले, असे सांगणाऱ्या चौव्हाण यांनी देयकाबाबत लपवाछपवीची भूमिका घेतली होती. या वाहनाचे देयक आपण प्रस्तावित केले नाही, आपणास काहीही माहिती नाही, आपण उद्या या, असे सांगत अधीक्षकांनी १.९४ कोटी रुपये डिसेंबरमध्येच दिले गेल्याची बाब दडपविण्याचा प्रयत्न केला. ‘मै बहोत छोटा आदमी हू सरजी’ असे सांगत सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. वरिष्ठांनी सांगितले ते करावेच लागते, अशी मखलाशी केली आणि दुसºया दिवशीच आपण टेन्शनमध्ये आलो, घाबरलो, त्यामुळे असंबद्ध उत्तरे दिल्याच्या कबुलीतूनच ‘टॉप टू बॉटम’ बहुतेकांचे खिसे यात गरम झाल्याच्या आरोपाला दुजोरा मिळाला. २२ डिसेंबरला देयक दिल्यानंतरही या वाहनासाठी आवश्यक चेसिसचेच देयक थेट कंपनीला अदा करण्यात आले, ‘निधी’ला कुठलेही देयक देण्यात आले नसल्याचा दावा महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाºयांनी केला होता, हे विशेष.

तोंड पोळले तरीही....
सायबरटेक प्रकरणात महापालिकेचे तोंड आधीच पोळले आहे. सायबरटेकने केलेले काम निरर्थक ठरविण्यात आले. मात्र, त्याआधीच ९० टक्के रक्कम देण्यात आल्याने महापालिकेचा नाइलाज झाला. त्याच्या पार्श्वभूमीवर आधीच तोंड पोळले असताना महापालिका प्रशासनाने निधी एंटरप्रायजेसला संपूर्ण रक्कम देण्याची घाई का केली, हे अनुत्तरित आहे. मात्र, साखळीतील बहुतेकांना आपआपला वाटा मिळाल्याने देयक रेकॉर्डब्रेक वेळेत देण्यात आल्याची वस्तुस्थिती आहे.
फायलीचा प्रवास द्रुतगतीने
शनिवार १६ डिसेंबर २०१७ रोजी २.०४ कोटी रुपयांचे फायर वाहन महापालिकेत दाखल झाले. त्यानंतर लगेचच सोमवारी अग्निशमन अधीक्षक भारतसिंह चौव्हाण यांनी अत्यंत गतिमानतेने देयकाच्या फायलीचा प्रवास सुकर केला. देयकाच्या सर्व फायली डाक किंवा लिपिकांकरवी आणाव्यात, या आयुक्तांच्या आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली. चहापानाच्या ५०० रुपयांच्या देयकावर शंभर त्रुटी काढणाºया अधिकाºयांनीही वेळ न दवडता १८ आणि १९ डिसेंबरला देयक ‘ओके’ केले. स्वाक्षरी करण्याशिवाय कुणालाही कुठलाही प्रश्न पडला नाही. यावरून हेमंत पवारांसह प्रशासनिक अधिकाºयांची कमालीची गतिमानता अधोरेखित झाली आहे.