झेडपीला मिळाले रस्त्यांचे अधिकार

जिल्हा परिषदेकडे रस्त्यांच्या कामाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले होते. याविरोधात भंडारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष रमेश डोंगरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

ठळक मुद्देसदस्यांना दिलासा : रखडलेल्या प्रस्तावांचा मार्ग होणार मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेकडे रस्त्यांच्या कामाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले होते. याविरोधात भंडारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष रमेश डोंगरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना न्यायालयाने ६ आॅक्टोबरच्या शासननिर्णयाला स्थगिती दिली. यामुळे ग्रामीण रस्त्यांचा अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेला मिळाले असल्याने विकासकामांच्या रखडलेल्या प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. स्थगिती आदेश मिळाल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या जिल्हा व ग्रामीण मार्गाची कामे बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येतात. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ३०-५४ आणी ५०-५४ या लेखाशीर्षाखाली निधी देण्यात येत असे. या रस्त्यांची कामे प्रधानमंत्री ग्राम सडक व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून होतात. या कामात समन्वयासाठी राज्य शासनाने ६ आॅक्टोबर रोजी शासनाने आदेश काढत रस्त्यांची कामे निवडण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला दिले होते. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जिल्हा परिषद सभागृहांत तीव्र प्रतिसाद उमटले होते.
पदाधिकाºयांनी शासनधोरणाचा निषेध केला तसेच हे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेला देण्याची मागणी केली होती. यासोबतच या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारीही जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी चालविली होती. परंतु, यापूर्वीच भंडारा जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सदर निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आदेशाला स्थगिती मिळविली. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे सदस्य व पदाधिकाºयांनी आपआपल्या सर्कलमधील विकासकामांचे सादर केलेले प्रस्तावही वरील शासनादेशामुळे प्रलंबित होते. आता मात्र ३०-५४ आणि ५०-५४ मधील सदस्यांचे प्रस्ताव विकासकामे मंजूर करून निकाली काढले जाणार असल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.

३०-५४ व ५०-५४ या लेखाशीर्षातून प्रत्येक सर्कलमध्ये विकासकामे केली जातात. त्यासाठी सदस्यांकडून विकासकामांचे मागणी प्रस्तावसुद्धा प्राप्त झालेत. परंतु, मध्यंतरी शासनादेशामुळे अडचण आली होती. आता स्थगिती मिळाल्याने विकासकामे मार्गी लागतील.
- नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद