प्रत्येक विहिरीची महसूलकडे नोंदणी बंधनकारक

राज्याच्या नव्या भूजल अधिनियमानुसार आता प्रत्येक विहीरमालकास विहिरीची नोंदणी २० जानेवारी २०१९ च्या आत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी लागेल. विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र २० वर्षांसाठी ग्राह्य असेल. या अधिनियमाने आता विहिरीद्वारा भूगर्भातील अमर्याद पाणी उपशावर आता बंधने आली आहेत.

ठळक मुद्दे२० वर्षांसाठी परवानगी : अमर्याद पाणी उपशाला अधिनियमाने आवळल्या मुसक्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या नव्या भूजल अधिनियमानुसार आता प्रत्येक विहीरमालकास विहिरीची नोंदणी २० जानेवारी २०१९ च्या आत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी लागेल. विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र २० वर्षांसाठी ग्राह्य असेल. या अधिनियमाने आता विहिरीद्वारा भूगर्भातील अमर्याद पाणी उपशावर आता बंधने आली आहेत.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २५ जुलै रोजी अधिसूचनाद्वारा हा अधिनियम प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, प्रत्येक विहीरमालकास (विंधन विहीर, खोदलेली विहीर, कूपनलिका) आपल्या विहिरीची नोंदणी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे १८० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक केले आहे. विहिरीची मालकी ग्रामपंचायत वा अन्य संस्थेकडे असेल तरीही नोंदणी आवश्यक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत महसूल विभागाद्वारा विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाईल. आता ६० मीटर खोल विहीर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदण्यास परवानगी देण्यात येईल आणि अशी परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य भूजल प्राधिकरणास राहील. अस्तित्वातील खोल विहिरींमधून शेती वा औद्योगिक वापरासाठी भूजलाचा उपसा करण्यावर महसूल विभागाद्वारा कर आकारणी होईल. १०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकामावर पाऊसपाणी साठवण संरचना बांधणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय अशा बांधकामास मान्यता व बांधकामास पाणीपुरवठा व भोगवटाचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे अधिनियमात नमूद आहे.

भूजलावर आधारित योजना
राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रामध्ये भूजलावर आधारित पीक योजना कृषी विभागामार्फत तयार करण्यात येईल. या पीक योजनेनुसारच पिके घेणे अनिवार्य राहणार आहे. जास्त पाणी लागणाºया पिकांच्या लागवडीसाठी पेरणीपूर्वी पाणलोटक्षेत्र जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.