- तर शेतकरी कुटुंबीयांसह आत्महत्या करतील

यवतमाळ व अमरावती जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांनी सर्वदूर गाजत असताना...

वीरेंद्र जगताप यांचे भाकित : नागपूर- मुंबई संचार द्रुतगती महामार्गाला विरोध
अमरावती : यवतमाळ व अमरावती जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांनी सर्वदूर गाजत असताना या जिल्ह्यातील काही गावांमधून नागपूर - मुंबई संचार द्रुतगती महामार्ग निर्मितीचा हट्टहास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. या महामार्ग निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल. महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढारलेले राज्य बनेल, असे स्वप्न मुख्यमंत्री दाखवीत आहे. मात्र दोन, चार एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना या महामार्गामुळे प्रकल्प बाधित होऊन कुटुंबीयांसह सामूहिक आत्महत्या करावी लागेल, असे भाकीत आ. वीरेंद्र जगताप यांनी वर्तविले आहे. मात्र, काहीही झाले तरी मतदार संघातून या महामार्गाची निर्मिती होऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
आ. वीरेंद्र जगताप यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यात आॅगस्ट महिन्यात ३६ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील शेलू येथील शेतकरी पिता-पुत्रांनी नापिकी, आर्थिक विवंचना आणि कर्जाला कंटाळून एकाच झाडाला दोघांनी गळफास लावून जीवनयात्रा संपविली आहे. तर मुख्यमंत्री फडणवीस हे नागपूर - मुंबई शिघ्र संचार द्रुतगती महामार्ग निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांचे जगणे सुकर होणार असे स्वप्ने दाखवीत आहेत. दोन, चार एकर शेतीच्या भरोवशावर शेतकऱ्यांचे जगणं असताना ते या महामार्ग निर्मितीसाठी ताब्यात घेतल्यास प्रकल्पग्रस्तांना बाधित व्हावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महामार्ग निर्मितीचा अट्टाहास केल्यास प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कुटुंबीयांसह सामूहिक आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवणार याचे भान मुख्यमंत्र्यांनी ठेवावे, असे आ. वीरेंद्र जगताप यांचे म्हणणे आहे.
महामार्ग निर्मितीच्या सर्वेक्षणानुसार धामणगाव तालुक्यातील आष्टगाव येथून या महामार्गाची सुरुवात होणार आहे. याला आष्टगाववासियांचा विरोध आहे. तसेच २०१३ च्या भूमिअधिग्रहण कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांच्या संमतीचा नियम लक्षात घेतला जात नाही. तरीदेखील मुख्यमंत्री या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी आग्रही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही तर राज्य शासनाची हुकूमशाहीच आहे, असा आरोप आ. जगताप यांनी केला.
नव्या भूमिअधिग्रहण कायद्यानुसार शेतकरी भागिदारीच्या (पीपीपी) प्रकल्पांसाठी ७० टक्के बाधित शेतजमीन मालकांची संमती कायदेशीर आवश्यक आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या भागिदारीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतेही उत्तर नाहीत. किंबहुना प्रशासकीय अधिकारी यासंदर्भात मोकळेपणे बोलत नाही. त्यामुळे या महामार्ग निर्मितीत नेमके दडले काय? याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा अशी मागणी आ. जगताप यांनी केली आहे. या महामार्गाला समांतर नागपूर- जालना- औरंगाबाद आणि नागपूर- मुंबई महामार्ग क्र. ६ असताना नवीन महामार्गाच्या निर्मितीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा अट्टाहास का, असा प्रश्न आ. वीरेंद्र जगताप, तुकाराम भस्मे, केशवराव तांदुळकर, भानुदास मंदुरकर आदी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)

विभागीय आयुक्तालयावर १४ सप्टेंबर रोजी धडक
नागपूर - मुंबई शीघ्र संचार द्रुतगती महामार्ग शिवणी रसुलापूर येथून निर्मित करू नये, यासाठी सर्वपक्षीय अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत अमरावती, वाशीम व बुलडाणा येथील शेतकरी, शेतमजुरांचा सहभाग करण्यात आला आहे. महामार्ग निर्मितीस विरोध दर्शविण्यासाठी १४ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडक देऊन शेतकरी भूमिअधिग्रहणाला विरोध करणार असल्याचे आ. वीरेंद्र जगताप यांनी कळविले आहे.