महापालिका कर्मचाऱ्यांची डीसीपीएस कपात बेकायदा

अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) महापालिकेला आता लागू नसल्याची स्पष्ट कबुली वित्त विभागाने दिल्याने आजपावेतो केलेली कोट्यवधींची कपात बेकायदा ठरली आहे.

ठळक मुद्देमाहिती अधिकारातून उघडजुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची निवृत्ती वेतन योजना बंद करून शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) सुरू केली. त्यानुसार, महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १२ वर्षांपासून मासिक १० टक्के कपात करण्यात येत आहे. तथापि, ही योजनाच महापालिकेला आता लागू नसल्याची स्पष्ट कबुली वित्त विभागाने दिल्याने आजपावेतो केलेली कोट्यवधींची कपात बेकायदा ठरली आहे. माहिती अधिकार कायद्यातून ही धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.
डीसीपीएसचे सदस्य असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम अंशदान म्हणून कपात करण्यात येत आहे. तेवढीच रक्कम अर्थात १० टक्के रक्कम शासनाच्या समतुल्य हिस्सा म्हणून एकूण २० टक्के रक्कम डीसीपीएसधारकांच्या खात्यात जमात होणे अनिवार्य आहे. ही योजना अमरावतीसह अनेक महापालिकांमध्ये राबविण्यात आली. सन २०१२ मध्ये डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांना खाते क्रमांक वितरित करण्यात आले. योजना लागू झाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनंतर खाते मिळाले. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात केलेले अंशदान, त्यावरील व्याज, शासनाचा समतुल्य वाटा व त्यावरील व्याजाच्या जमा झालेल्या एकूण रकमेचा हिशेब कर्मचा-यांना देणेही बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून वेतनातून नियमित कपात होत असली तरी आतापर्यंत किती रक्कम कपात झाली. शासनाच्या वाट्याची रक्कम किती व त्यावरील व्याजाबाबत हजारो डीसीपीएसधारक अनभिज्ञ आहेत. त्यापार्श्वभूमिवर वित्त विभागाचे अवर सचिव व जन माहिती अधिकारी स्वप्निल गावकर यांनी माहिती अधिकार अर्जाला दिलेले उत्तर या कर्मचाऱ्यांसाठी वाळवंटात पाणी ठरले आहे. डीसीपीएस महापालिकेला लागू नसल्याचा निर्णय आल्याने डीसीपीएसधारकांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुन्हा नव्याने लढा उभारण्याचा संकल्प केला आहे.

यांनी केली विचारणा
डीसीपीएससंदर्भातील ३१ आॅक्टोबर २००५ चा शासननिर्णय कुणाला लागू आहे, अशी माहिती सातारा जिल्ह्यातील शहाजी सखाराम गोरवे यांनी मंत्रालयातील वित्त विभागास मागितली. ५ सप्टेंबरच्या माहिती अर्जावर वित्त विभागाने १४ सप्टेंबर रोजी गोरवे यांना उलटटपाली उत्तर दिले.

काय म्हणतो वित्त विभाग?
३१ आॅक्टोबर २००५ चा शासननिर्णय कोणाला लागू आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. सदर निर्णयानुसार, परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना महापालिका व न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महापालिका, नगरपालिकांनी शासनादेश नसताना डीसीपीएस लागू केले. बेकायदा कपातही केली. ती सर्व रक्कम शासनाने कर्मचाऱ्यांना सव्याज परत करावी. शासनाने महापालिका, नगरपालिका कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे. ३१ आॅक्टोबरला शासनास जाब विचारू.
- वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, जुनी पेन्शन हक्क संघटन