मुंबई उच्च न्यायालयात ‘मिशन मेळघाट’ दाखल

मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यूच्या अनुषंगाने शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ‘मिशन मेळघाट’ दाखल करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देकुपोषणाचे दुष्टचक्र मातामृत्यू, बालमृत्यूची दिली कबुली २५ वर्षांपूर्वीच्या समस्या आजही कायम

अनिल कडू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यूच्या अनुषंगाने शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ‘मिशन मेळघाट’ दाखल करण्यात आले आहे. यात मेळघाटातील कुपोषणाचे दुष्टचक्र, मातामृत्यू, बाल मृत्यूची कबुली दिली आहे. २५ वर्षांपूर्वी ज्या समस्या पुढे आल्या होत्या, त्याच आजही कायम असल्याचे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयात दाखल ‘मिशन मेळघाट’ नावाच्या पुस्तिकेत त्यांनी मागील दहा वर्षांतील शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील २ हजार ६४६, तर एक ते सहा वर्ष वयोगटातील १ हजार १३१ बालमृत्यू दाखवले आहेत. ११२ मातामृत्यू आहे, तर बालकांचा शून्य ते एक वर्ष वयोगट अर्भक म्हणून घेतला आहेत.
२००९-१० मध्ये ३५५ अर्भकमृत्यू व १५५ बालमृत्यू, २०१०-११ मध्ये ३३५ अर्भकमृत्यू व १७४ बालमृत्यू, २०११-१२ मध्ये २६३ अर्भकमृत्यू व १५६ बालमृत्यू, २०१२-१३ मध्ये २७६ अर्भकमृत्यू व १३२ बालमृत्यू, २०१४-१५ मध्ये २४१ अर्भकमृत्यू व १०३ बालमृत्यू, २०१५-१६ मध्ये २०७ अर्भकमृत्यू व ७६ बालमृत्यू, २०१६-१७ मध्ये २८३ अर्भकमृत्यू व १३२ बालमृत्यू, २०१७-१८ मध्ये २१७ अर्भकमृत्यू व ५१ बालमृत्यू आणि २०१८-१९ मध्ये जानेवारी अखेर २२८ अर्भकमृत्यू व ५५ बालमृत्यू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयापुढे पुस्तिकेत ही जी आकडेवारी देण्यात आली आहे, ती केवळ मेळघाटातील चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील आहे. मेळघाटबाहेर जानेवारी १९ पर्यंत शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील एकूण ३६८ अर्भकमृत्यू व १६४ बालमृत्यूची आकडेवारी आहे.

२५ वर्षांपासून समस्यांचा पाढा
कुपोषणाचे दुष्टचक्र स्पष्ट करताना निरक्षरता, सामाजिक रूढी-परंपरा, रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर, व्यसनांचे प्रमाण, बालविवाह व किशोरवयातील गर्भधारणा, भौगोलिक अडचणी, कुटुंब नियोजन पद्धतीचा अभाव, आरोग्य, महिला व बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे, अंधश्रद्धा, भूमकांचा प्रभाव यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. बारामाही रस्त्यांचा अभाव, दूरध्वनी अथवा मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, बिनतारी संदेशवहन यंत्रणा, अ‍ॅम्बुलन्स तसेच न्यूओनेटल अ‍ॅम्बुलन्सचा अभाव या सर्व समस्या १९९३ पासून मेळघाटात आहेत. २५ वर्षांनंतरही याच समस्यांचा आधार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.

उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे
मेळघाटातील बाल मृत्यूच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात १३ हून अधिक प्रकरणे दाखल आहेत. यात तीन जनहित याचिका आहेत.