भूमिगत गटार योजनेच्या कामात घोळ; सात कोटींच्या देयकासाठी प्रशासनावर दबाव

अकोला:  शहराची महत्त्वाकांक्षी योजना असणाऱ्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचा श्रीगणेशा होत नाही, तोच शिलोडा येथे ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या निर्माणाधिन कामात मोठ्या प्रमाणात घोळ करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.

ठळक मुद्देभूमिगत गटार योजनेंतर्गत ३० आणि सात एमएलडी असे दोन प्लान्ट उभारण्यासाठी ७९ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर केले. ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती.योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शिलोडा येथे ‘एसटीपी’ उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली.

- आशिष गावंडे

अकोला:  शहराची महत्त्वाकांक्षी योजना असणाऱ्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचा श्रीगणेशा होत नाही, तोच शिलोडा येथे ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या निर्माणाधिन कामात मोठ्या प्रमाणात घोळ करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीच्यावतीने सुरू असणाºया कामाचा व साहित्याचा दर्जा योग्यरीत्या राखला जात नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाºया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शिलोडा येथील ‘एसटीपी’च्या कामाच्या बदल्यात कंपनीने सादर केलेल्या सात कोटी रुपयांच्या देयकासाठी महापालिका प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर होत आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
शहरातील घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर शेती किंवा उद्योगासाठी करता येईल, अशा दुहेरी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला जानेवारी महिन्यात सुरुवात झाली आहे. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत महापालिका क्षेत्रात भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. भूमिगत गटार योजनेंतर्गत ३० आणि सात एमएलडी असे दोन प्लान्ट उभारण्यासाठी ७९ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर केले. मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाख रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता, ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९१ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. योजनेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘एसटीपी’ जागेसाठी शिलोडा परिसरातील सहा एकर जागा व खरप परिसरातील मनपाने निश्चित केली आहे. सहायक संचालक नगररचना विभागाने ‘डीपी प्लॅन’वर ‘एसटीपी’साठी जागा निश्चित केल्यानंतर प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मंजुरी दिली होती. जिल्हाधिकाºयांच्या मंजुरीनंतर महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी ईगल इन्फ्रा कंपनीला कार्यादेश दिले होते. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शिलोडा येथे ‘एसटीपी’ उभारण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. करारनाम्यातील निकषानुसार कंपनीने सिमेंट, लोखंड, स्टिल, रेती आदी साहित्याचा दर्जा राखणे अपेक्षित होते. कंपनीने वापर केलेल्या साहित्याची अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी केली असता, साहित्याचा दर्जा योग्यरीत्या वापरण्यात आला नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.