महापालिके च्या तीन कर्मचाऱ्यांची सेवा थांबविणार

नगररचना विभागातील दोन आणि मनपात आस्थापनेवर एका वरिष्ठ पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची सेवा बंद करण्याचा निर्णय ७ मे रोजी आयोजित भाजपाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देकाही कर्मचारी चक्क आठवी, दहावी, बारावी उत्तीर्ण होऊन मनपाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. कुशल कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यासाठी प्रशासनाने खासगी एजन्सीमार्फत ‘आऊट सोर्सिंग’चा पर्याय निवडला आहे.या निर्णयाला भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीसह शिवसेनेच्या एका स्थानिक नेत्यासोबतच्या राजकीय स्पर्धेची किनार असल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे.

अकोला: महापालिकेत मानधन तत्त्वावर कार्यरत १६७ पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुनर्नियुक्ती दिली जाते. संबंधित कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी महासभेच्या ठरावाची आवश्यकता असल्याचे हेरून नगररचना विभागातील दोन आणि मनपात आस्थापनेवर एका वरिष्ठ पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची सेवा बंद करण्याचा निर्णय ७ मे रोजी आयोजित भाजपाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयामागे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी कारणीभूत असल्याचे बोलल्या जात आहे. मनपातील वरिष्ठ अधिकाºयांची पदे रिक्त असल्यामुळे खुद्द महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनीच शासनाकडे बदलीसाठी अर्ज सादर केल्याने मनपा कर्मचाºयांच्या उचलबांगडीच्या निर्णयावर आयुक्त वाघ काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात बुधवारी (९ मे) सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहर विकासाच्या विविध मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल. महापालिकेच्या विविध विभागात अकुशल कर्मचाºयांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा असून, काही कर्मचारी चक्क आठवी, दहावी, बारावी उत्तीर्ण होऊन मनपाच्या आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. याचा परिणाम संबंधित विभागाच्या कामकाजावर होतो. त्यामुळे भविष्यात मनपात कंत्राटी तत्त्वावर कुशल कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यासाठी प्रशासनाने खासगी एजन्सीमार्फत ‘आऊट सोर्सिंग’चा पर्याय निवडला आहे. तत्पूर्वी मनपात १९९८ पासून मानधन तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जाते. सर्वसाधारण सभेला मुदतवाढ देण्याचे अधिकार असले तरी प्रशासनालाही कर्मचारी सेवेत ठेवायचे किंवा नाहीत, याचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार आहे. सर्वसाधारण सभेपूर्वी पक्षाच्या बैठकीत भाजपकडून विषय सूचीवर चर्चा केली जाते. त्यावेळी मनपात आस्थापनेवर एका महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत अधिकारी आणि नगररचना विभागात मागील २० वर्षांपासून सेवा देणाºया मानधनावरील दोन कर्मचाºयांची सेवा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय भाजपच्या नेत्यांनी घेतल्याची माहिती आहे. या निर्णयाला भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीसह शिवसेनेच्या एका स्थानिक नेत्यासोबतच्या राजकीय स्पर्धेची किनार असल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे.

आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मनपाचा प्रशासकीय डोलारा विस्कळीत झाला आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत भाजपाने महत्त्वाची जबाबदारी असणाºया तीन कर्मचाºयांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सभागृहाने सेवा बंद करण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर आयुक्त जितेंद्र वाघ त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करतात की, ठराव मंजूर करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.