पंतप्रधान आवास योजनेचा खेळखंडोबा; योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह!

अकोला : महापालिका प्रशासनाच्यावतीने राबवल्या जाणार्‍या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी पाहता ही योजना अकोलेकरांसाठी दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाच्यावतीने राबवल्या जाणार्‍या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी पाहता ही योजना अकोलेकरांसाठी दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. योजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्लागार शून्य क न्सलटन्सीचा हवेतील कारभार व त्यावर मनपा प्रशासन व सत्ताधार्‍यांच्या थातूर-मातूर नियंत्रणामुळे योजनेचा खेळखंडोबा झाला आहे. याविषयाची दखल घेऊन राज्य शासन हिवाळी अधिवेशनात हा तिढा मार्गी लावेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. 
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सन २0२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे आश्‍वासन केंद्रासह राज्य शासनाने दिले आहे. महापालिकेच्या स्तरावर ही योजना तातडीने निकाली काढण्यासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला. योजनेची व्याप्ती पाहता मनपा प्रशासनाने २0१६ मध्ये ‘डीपीआर’ (प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. कन्सलटन्सीने ‘डीपीआर’ तयार करून योजनेतून हात मोकळे केले असते. अर्थात, घरांचे बांधकाम पूर्ण होण्याची शक्यता धुसर होती. ही बाब ध्यानात घेऊन शून्य कन्सलटन्सीला ‘डीपीआर’पुरते र्मयादित न ठेवता जोपर्यंत घरांचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तांत्रिक सल्लागार म्हणून याच कंपनीला नियुक्त करण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दिले होते. योजनेच्या निकषानुसार शून्य कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झोपडपट्टी भागात (शिवसेना वसाहत, माता नगर)  १ हजार २५१ घरांचा सर्व्हे केला. त्यानंतर ७९३ घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केला. केंद्रासह राज्य शासनाने यापैकी ३१0 घरांचे बांधकाम मंजूर केले. यामध्ये ९२ घरांचे बांधकाम सु करण्यात आले असता मागील वर्षभराच्या कालावधीत फक्त पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे केविलवाणे चित्र आहे. 

बदल करायचा, तर ‘पोर्टल’चा वापर करा!
‘पीएम’आवास योजनेचे निकष अतिशय क्लिष्ट आहेत. ‘डीपीआर’ मंजूर झाला असला, तरी प्रत्यक्षात घरांचे बांधकाम करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. ही बाब सर्वच घरांना लागू होत असल्याने घरांच्या बांधकामात काही बदल करायचा असल्यास कन्सलटन्सी किंवा महापालिका प्रशासनाला कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘वेब पोर्टल’चा वापर करावा लागतो. त्यामुळे लाभार्थींच्या समस्या निकाली काढताना प्रशासकीय यंत्रणेची तारांबळ उडत असून, योजना रखडण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

म्हणे, सात दिवसांत पैसे जमा होतील!
आजरोजी शहरात १ लाख ४९ हजार २00 मालमत्ता आहेत. अशा स्थितीत शून्य कन्सलटन्सीने त्यांच्याकडे ६0 हजार घरांसाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचा दावा केला आहे. मंजूर ‘डीपीआर’नुसार ३१0 घरांपैकी फक्त ९२ घरांचे बांधकाम सुरू  असून, त्यापैकी के वळ पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही लाभार्थींना घराचा ताबा मिळाला नसल्याची परिस्थिती आहे. या बाबीचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात ऊहापोह केल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांनी सात दिवसांत लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा करून घरांचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले होते. लाभार्थींच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याची माहिती आहे.

आमदार बाजोरियांचा आक्षेप
शून्य कन्सलटन्सीमार्फत अकोला मनपासह इतर शहरांमध्ये होणारे अर्धवट कामकाज पाहता शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी कन्सलटन्सीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्व्हे केलेल्या भागातील मालमत्तांचा ‘डीपीआर’ तयार करायचा, काम रेंगाळत ठेवायचे आणि कालांतराने देयक प्राप्त करून हात वर करण्याचे एजन्सीचे धोरण असल्याचा आरोप करत हा विषय अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचे आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी स्पष्ट केले आहे.