सहाव्या वेतन आयोगाच्या रकमेवरून महापालिकेत सावळा गोंधळ

सुमारे ४० कर्मचाºयांना रक्कम अदा केली असली तरी अनेक पात्र कर्मचाºयांना यादीतून डावलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला: सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम अदा करण्याच्या मुद्यावरून महापालिकेत सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दुर्धर आजारी असलेल्या सुमारे ४० कर्मचाºयांना रक्कम अदा केली असली तरी अनेक पात्र कर्मचाºयांना यादीतून डावलण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाने गठित केलेल्या १८ सदस्यीय समितीचे कामकाज वादाच्या भोवºयात सापडले आहे.
महापालिकेतील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना प्रशासनाने पाचव्या वेतन आयोगाची रक्कम अदा केल्यानंतर मागील सहा महिन्यांपासून सहाव्या वेतन आयोगाची रक्कम अदा करण्याची मागणी कर्मचाºयांनी लावून धरली होती. सहाव्या वेतन आयोगापोटी महापालिका प्रशासनाला किमान ४० ते ४५ कोटी रुपये अदा करावे लागतील. उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत, टॅक्सच्या थकबाकीचा आकडा पाहता सहाव्या वेतनाची रक्कम अदा करण्यावरून मनपासमोर पेच निर्माण झाला होता. अशा स्थितीत गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया, पाल्याचा शैक्षणिक खर्च व मुला-मुलीचे लग्न कार्य असल्यास संबंधित कर्मचाºयाला किमान अर्धी रक्कम अदा करण्याची मागणी समोर आली. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेत धोरण आखले. अशा कर्मचाºयांनी सादर केलेले प्रस्ताव योग्य आहेत किंवा नाहीत, हे तपासण्यासाठी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मनपाच्या स्तरावर अधिकारी व कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून १८ सदस्यीय समितीचे गठन केले. यामध्ये कर्मचाºयांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, लेखा विभागातील अधिकारी यांच्यासह पारदर्शीपणा ठेवण्याकरिता कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांचा समावेश करण्यात आला. मागील तीन महिन्यांपासून या समितीकडे कर्मचाºयांनी प्रस्ताव सादर केले होते. प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या मुद्यावरून कर्मचारी संघटनांमध्ये आपसात प्रचंड बेबनाव निर्माण झाला. अखेर कर्मचाºयांचे हित समोर ठेवून समितीने दुर्धर आजारी कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगाची रक्कम अदा केली.

पात्र कर्मचाºयांवर अन्याय?
समितीने तयार केलेल्या ४० कर्मचाºयांच्या यादीतून अनेक पात्र कर्मचाºयांचे प्रस्ताव बेदखल करून नव्याने मर्जीतल्या कर्मचाºयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाने गठित केलेल्या समितीचा कारभार वादाच्या भोवºयात सापडला आहे. त्यामुळे यापुढे दुसरी यादी तयार करताना पात्र कर्मचाºयांचा प्राधान्याने विचार करण्याची मागणी समोर आली आहे.

२६ लाखांचा धनादेश परत घेतला!
दोन महिन्यांपूर्वी समितीने ४० कर्मचाऱ्यांना थकीत रकम अदा करण्यापोटी २६ लाख रुपयांचा धनादेश तयार केला होता; परंतु मर्जीतल्या कर्मचाºयांचा यादीत समावेश न केल्याच्या मुद्यावरून कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आपसात चांगलेच बिनसले. वाद वाढत असल्याचे पाहून प्रशासनाने २६ लाखांचा धनादेश परत घेतला होता.