ठळक मुद्दे सचिवांच्या त्रिसदस्यीय समितीने केली शिफारस पालकमंत्र्यांनी घेतला पुढाकार 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राज्यातील पथदर्शक प्रकल्प म्हणून अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्टय़ात होत असलेल्या नेरधामणा बॅरेजकडे बघितले जाते. या बॅरेजचे काम पूर्ण झाल्यास हा भाग सुजलाम सुफलाम होईल; पण गत चार वर्षांपासून बॅरेजचे काम बंद आहे. म्हणूनच शासनाने याचा अभ्यास करण्यासाठी सनदी अधिकार्‍यांची त्रिसदस्य समिती गठीत केली होती. अभ्यासाअंती या समितीने बुधवारी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीची (सुप्रमा) शासनाकडे शिफारस केल्याने बॅरेजच्या उर्वरित बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्त आहे.
खारपाणपट्टय़ातील शेतकर्‍यांना गोड पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी पूर्णा खोर्‍यातील काळय़ा मातीवर हे पहिले बॅरेज होत असून, त्यासाठी आधुनिक डॉयफाम वॉल प्रणाली वापरण्यात आली. या बॅरेजची मूळ किंमत १८५ कोटी होती. तथापि, वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने आजमितीस ही किंमत ९५0 कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.  बॅरेजचे ८0 टक्के काम पूर्ण झाले. २0१७ मध्ये बॅरेजचे बांधकाम पूर्ण होणार होते; पण अद्याप वक्रद्वार लावण्यात आले नाहीत, त्यामुळे बॅरेजमध्ये पाणी अडवता आले नाही.
दरम्यान, २00६-0७ पासून येथे बॅरेजचा प्रस्ताव होता. तथापि, मंजुरीच मिळाली नव्हती. ‘लोकमत’ने या बाबतीत सातत्याने वृत्त प्रकाशित करू न पाठपुरावा केल्यांनतर २00९ -१0 मध्ये प्रत्यक्ष बॅरेजच्या कामाला सुरुवात झाली होती.  प्रशासकीय मान्यतेनुसार ६३८ कोटी रुपये मंजूर झाले होते, त्यानुसार २0१२ पर्यंत बॅरेजचे बांधकाम करण्यात आले असून, ८0 टक्के काम जवळपास पूर्ण झाले. तथापि, साहित्याचे दर वाढत गेल्याने बॅरेजची किंमत ९५0 कोटी रुपयांवर पोहोचली. उर्वरित कामासाठी आणखी ३00 कोटी रुपयांची गरज आहे.
या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने वित्त, नियोजन व जलसंपदा या मंत्रालयीन सचिवस्तरीय सनदी अधिकार्‍यांची त्रीसदस्यीय समिती नेमली होती. समितीने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासंबंधीचा सकारात्मक अहवाल शासनाला दिला असून, त्यामुळे बॅरेजच्या पुढील कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भूमिगत पाणी वितरणाचे काय?
बॅरेजच्या उर्वरित बांधकामाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी भूमिगत पाणी वितरण प्रणालीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाने भूमिगत वितरण प्रणाली अनिवार्य केली आहे; परंतु अद्याप यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. म्हणजे बॅरेज होईल आणि शेतकर्‍यांना पाणीच जर मिळणार नसेल, तर बांधकामाचा अर्थ काय, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

सचिवांच्या समितीने सुप्रमासाठी शासनाकडे शिफारस केल्यामुळे नेरधामणा बॅरेजचे रखडलेले काम लवकरच पूर्ण होऊन, खारपाणपट्टय़ातील शेतकरी, नागरिकांना पाणी उपलब्ध होईल. ही शिफारस आता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे.  शासन शेतकरी,जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, जिल्हय़ाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे.
- डॉ. रणजित पाटील, 
पालकमंत्री,अकोला.