मेळघाटातील पुनर्वसित गावे : १00 कुटुंबांना वाटणार २00 एकर जमीन!

अकोला : जिल्ह्यातील अकोट  व तेल्हारा  तालुक्यातल्या पुनर्वसित गावातील १00 आदिवासी कुटुंबांना तीन महिन्यात २00 एकर जमीन वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व वन विभागाचे अधिकारी संबंधित कुटुंबांना गुरुवारी लेखी देणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी  बुधवारी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.

ठळक मुद्देएसडीओ-तहसीलदार देणार लेखी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्ह्यातील अकोट  व तेल्हारा  तालुक्यातल्या पुनर्वसित गावातील १00 आदिवासी कुटुंबांना तीन महिन्यात २00 एकर जमीन वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व वन विभागाचे अधिकारी संबंधित कुटुंबांना गुरुवारी लेखी देणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी  बुधवारी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट क्षेत्रातल्या व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत १६ गावांचे अमरावती व अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील बोरी, कोहा, कुंड, कुलंगणा बु., कुलंगणा खुर्द, नागरतास बु., सोमठाणा बु., व सोमठाणा खुर्द या आठ गावांचे पुनर्वसन अकोला जिल्ह्यातील  अकोट व तेल्हारा तालुक्यात करण्यात आले आहे. या पुनर्वसित गावातील ६५0 प्रकल्पग्रस्तांनी मेळघाटातील त्यांच्या मूळ गावात प्रवेश करून आंदोलन सुरू केले आहे. या पृष्ठभूमीवर पुनर्वसित आठ गावांतील प्रकल्पग्रस्त आदिवासी कुटुंबांना पुनर्वसित गावांच्या सभोवताली २00 एकर ई-क्लास जमीन उपलब्ध होऊ शकते; मात्र या जमिनीमधून प्रकल्पग्रस्तांची गरज भागत नव्हती. त्यामुळे धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यांतील तीन हजार एकर ई-क्लास जमीन उपलब्ध होऊ शकते. त्यानुषंगाने  पुनर्वसित गावातील आदिवासी कुटुंबांना ई-क्लास जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया अकोला व अमरावती जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील पुनर्वसित गावांमधील १00 कुटुंबांना तीन महिन्यात २00 एकर ई-क्लास जमिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे. 
यासंबंधी  अकोला व अमरावती जिल्हा प्रशासनामार्फत दोन्ही जिल्ह्यांतील संबंधित उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), तहसीलदार व वन विभागाचे अधिकारी गुरुवारी पुनर्वसित गावांना भेट देऊन प्रकल्पग्रस्त आदिवासी कुटुंबांना लेखी देणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले.

पुनर्वसित गावातील प्रकल्पग्रस्त १00 कुटुंबांना तीन महिन्यांत २00 एकर ई-क्लास जमिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अकोला व अमरावती जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने एसडीओ, तहसीलदार व वन विभागाचे अधिकारी गुरुवारी प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना लेखी देणार आहेत.
-आस्तिककुमार पाण्डेय,जिल्हाधिकारी