Budget 2018 : सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या  तरतुदी अर्थसंकल्पात हव्यात: व्यापारी, लेखापाल, अर्थतज्ज्ञांच्या अपेक्षा

अकोला: केंद्र शासनाने विचार करून सर्वसामान्यांवरील बोजा कमी करून लोकाभिमुख आणि विकासात्मक अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी, लेखापाल, व्यापारी, अर्थतज्ज्ञ व नोकरदारांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाने जास्तीत जास्त लोकांना आयकराच्या टप्प्यात आणून कर संकलनात वाढ करावी.आयात शुल्क कमी करून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत करावी.अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ग्रामीण क्षेत्राबाबतही केंद्र सरकारने अधिकाधिक तरतुदी कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

अकोला: सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईसोबतच अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. पेट्रोल, डीझलचे दर वाढले आहेत. नोटाबंदी व जीएसटीच्या निर्णयामुळे बाजारपेठेतील उलाढाल मंदावली असल्याचे बोलले जाते. जीएसटीचा भुर्दंड नागरिकांनाच सहन करावा लागत आहे. याविषयी केंद्र शासनाने विचार करून सर्वसामान्यांवरील बोजा कमी करून लोकाभिमुख आणि विकासात्मक अर्थसंकल्प सादर करावा, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी, लेखापाल, व्यापारी, अर्थतज्ज्ञ व नोकरदारांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त लोकांना आयकराच्या टप्प्यात आणून कर संकलनात वाढ करावी, सोने, चांदीवरील जीएसटी कमी करावी, आयात शुल्क कमी करून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत करावी आणि अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य आणि नोकरदारांना कर सवलती देऊन कृषी क्षेत्राचा विकास करावा. शेतकºयांच्या शेतमालाला अधिकाधिक दर कसा मिळेल, याची सुद्धा अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी. व्यापाºयांच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने तीन महिन्यात एकदाच जीएसटी भरावी, अशी तरतूद करावी, तसेच अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्राला अधिक महत्त्व मिळावे आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी ग्रामीण क्षेत्राबाबतही केंद्र सरकारने अधिकाधिक तरतुदी कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

नोटबंदीमुळे बाजारपेठेतील चलन कमी झाले आहे. केंद्र शासनाने चलन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकºयांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी आणि शेतीच्या विकासासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. त्यामुळे बाजारपेठेला बळकटी मिळेल. एमआयडीसीमधील उद्योग बंद पडत आहेत. या उद्योगांना चालना कशी मिळेल आणि अधिकाधिक रोजगार कसा निर्माण होईल, या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पात तरतुदी असाव्यात. कर संरचना सुटसुटीत करावी.
- अशोक डालमिया, माजी अध्यक्ष
विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स.

सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे सरकारचे धोरण असावे. व्यापाºयांसोबतच सामान्य लोकांवर कर लादले जात आहेत. ते कसे शिथिल करून सुटसुटीत करण्याचा विचार व्हावा, आयकरातून काही अंशी सुट देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पातून करावी, नोकरदार वर्गाच्या पगारातून कर कापण्यात येतो. त्या करातून सुट देण्याविषयी तरतूद व्हावी. बँक बचत, पीएफ फंडास प्रोत्साहन द्यावे आणि कमी इंधन, प्रदूषणविरहित चारचाकी वाहनांना परदेशामध्ये सबसिडी मिळते. आपल्याकडे केवळ इलेक्ट्रीकवरील वाहनांना केंद्र शासन सबसिडी देते. केंद्र शासनाने कमी इंधन व प्रदूषणविरहित वाहनांना सबसिडी देण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी.
- वसंतबाबू खंडेलवाल,
खंडेलवाल आॅटोव्हिल प्रा. लि..


सध्या सोने, चांदी खरेदीवर ३ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. हा कर कमी करावा, तसेच आयात शुल्क कमी करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पामध्ये विचार व्हावा, आयकर उत्पन्नाची मर्यादा सध्या अडीच लाख आहे. ती पाच लाखांपर्यंत करावी, अशी अपेक्षा आहे. जीएसटी व नोटाबंदीमुळे बाजारपेठ ठप्प आहे. शेतकरी, व्यापारी, नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदी कराव्यात. सोने केवळ श्रीमंत वर्गातीलच लोक घेत नाहीत. गरीबसुद्धा सोने खरेदी करतात. त्यामुळे केंद्र शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील जीएसटी कमी करण्याची घोषणा करावी, ही अपेक्षा आहे.
- विजय वाखारकर, अध्यक्ष, अकोला सराफा असोसिएशन.

लोकसभा निवडणुकीला एक वर्षच असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प हा लोकानुनयी असणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही अडीच लाखांवरून किमान तीन लाख रुपयांपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे आयकर कलम ८०(सी)ची कमाल मर्यादा दीड लाखांवरून दोन लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ होण्यास मदत होईल. कृषी क्षेत्रावर मोठी लोकसंख्या विसंबून असल्यामुळे ती किफायतशीर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली तर फायद्याचे होईल. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाच्या कृषीपुरक योजनांसाठी आर्थिक तरतुदीत वाढ करणे महत्त्वाचे ठरेल.
- डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ

अर्थसंकल्पामध्ये आयकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्यात यावा आणि शेतकरी व शेतीच्या विकासाचा अर्थसंकल्प असावा. ग्रामीण विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करावी. जीवनावश्यक वस्तुंवरील जीएसटी कमी करावी. पेट्रोल, डीझल, लिकर हे जीएसटीच्या कक्षेत आणावेत. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणाºया तरतुदी केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये कराव्यात.
- डॉ. श्रीप्रभू चापके, प्राचार्य, लरातो वाणिज्य महाविद्यालय

केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांचा विचार करून तरतुदी कराव्यात. कृषीच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने कीटकनाशके, खतांच्या किमती कमी कराव्यात. अत्याधुनिक शेती अवजारांसाठी अनुदान द्यावे, तसेच आयकर संरचनेत स्थिरता आणावी. पेट्रोल, डीझल, लिकर, क्रुड आॅईल जीएसटीच्या कक्षेत आणावेत. आयकराची मर्यादा साडेतीन लाखांपर्यंत करावी, तसेच कलम ८0 सी अंतर्गत सध्या १.५0 लाखाची मर्यादा वाढवून अडीच लाखापर्यंत करावी. उद्योगांना आयकरात सवलती द्याव्यात.
- सीए रमेश चौधरी.