आॅफलाइन धान्य घोटाळ्याची पुरवठा मंत्र्यांकडून दखल

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मे ते सप्टेंबर २०१८ या काळात झालेल्या आॅफलाइन धान्य वाटपाची संपूर्ण माहिती १७ आॅक्टोबर रोजी सादर करण्याचे पुरवठा विभागाला बजावले आहे.

ठळक मुद्देआधार संलग्न नसल्याच्या नावाखाली ३० टक्क्यांपेक्षाही अधिक धान्य वाटप आॅफलाइन होत आहे. नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याचा आदेशही शासनाने जूनमध्येच दिला.१८ व १९ सप्टेंबर रोजी दोन दिवस धडक तपासणी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाने दिला.

अकोला : स्वस्त धान्य लाभार्थींना ई-पीडीएस अंतर्गत आॅनलाइन वाटप करणे बंधनकारक केल्यानंतरही आधार संलग्न नसल्याच्या नावाखाली ३० टक्क्यांपेक्षाही अधिक धान्य वाटप आॅफलाइन होत आहे. त्यामुळे धान्याचा काळाबाजार केला जात आहे, याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मे ते सप्टेंबर २०१८ या काळात झालेल्या आॅफलाइन धान्य वाटपाची संपूर्ण माहिती १७ आॅक्टोबर रोजी सादर करण्याचे पुरवठा विभागाला बजावले आहे.
लाभार्थींची आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य आहे, त्यांना आॅफलाइन पद्धतीने धान्य वाटपाची मुभा देण्यात आली. सरासरी १० ते ३० टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नाहीत. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे. दुकानदारांकडून संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे; मात्र ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याचा आदेशही शासनाने जूनमध्येच दिला. ती पडताळणीही झाली नाही. त्यानंतर १८ व १९ सप्टेंबर रोजी दोन दिवस धडक तपासणी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाने दिला. धडक तपासणी मोहीम राबविण्यालाही पुरवठा विभागाने फाटा दिला. विशेष म्हणजे, आॅफलाइन धान्य वाटप रुट आॅफिसरच्या संमतीने केले जाते. त्यामुळे अपात्र लाभार्थींना वाटप होत असल्यास धान्याचा काळाबाजार होण्याला पुरवठा विभागाचे निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक हेही जबाबदार असल्याने तपासणीच टाळली जात आहे.

काळाबाजारासाठी आॅफलाइनचा आधार
धान्याचा काळाबाजार करता यावा, यासाठी धान्य आॅफलाइन वाटप करण्याचा पर्यायच अधिक वापरला जातो. आॅफलाइन वाटपात धान्य कोणाला दिले, याची पडताळणी होत नसल्याने दुकानदार, पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. परिणामी, अकोल्यातून १५ लाखांच्या धान्याचा काळाबाजार होत असताना पोलिसांनी पकडले. त्या कारवाईपूर्वीही ‘लोकमत’ने आॅफलाइन वाटपातून होत असलेल्या काळाबाजाराचे वृत्त प्रसिद्ध केले, तसेच धडक तपासणीला पुरवठा विभागाकडून कसा फाटा दिला जात आहे, ही बाबही मांडली होती.

आता १७ आॅक्टोबरची धाकधूक
पुरवठा मंत्री बापट यांनी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध ‘आॅफलाइन वाटपाने ३० टक्के धान्याचा काळाबाजार’ या वृत्ताची दखल घेत पुरवठा विभागाला थेट अहवालच मागविला. १७ आॅक्टोबर रोजी मंत्री बापट स्वत: व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेणार आहेत. यावेळी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध वृत्तातील मुद्यांची माहिती तयार ठेवण्याचे बजावले आहे.