महिला व बालकल्याणच्या योजनांचा लाभ नाहीच!

भाजपची २०१४ पासून मनपात सत्ता असली तरी आजपर्यंत पात्र महिला व शाळकरी मुलींना योजनांचा लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र आहे.

अकोला: महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापतींचा कार्यकाळ १४ एप्रिल रोजी संपुष्टात आला आहे. भाजपची २०१४ पासून मनपात सत्ता असली तरी आजपर्यंत पात्र महिला व शाळकरी मुलींना योजनांचा लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. २१ जून रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती पदाची निवड केली जाणार असून, याकरिता सत्तापक्षाची लगबग सुरू झाली आहे. गोरगरीब लाभार्थींना योजनांचा लाभ दिला जात नसेल, तर अशा विविध समित्या व त्यावरील पदाधिकाºयांचा उपयोग कशासाठी, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापती सारिका जयस्वाल यांचा १४ एप्रिल रोजी सभापती पदाचा दोन वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या समितीच्या सभापती पदासाठी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत निवड केली जाईल. या विभागामार्फत गरजू महिलांना शिलाई मशीन व मनपाच्या शाळकरी मुलींना सायकल वाटप करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाते. मनपात सप्टेंबर २०१४ पासून भाजपची सत्ता आहे. या विभागासाठी मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आल्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागातील योजनांचा पात्र व गरजू लाभार्थींना लाभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तसे न होता, अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा लाभ देण्यात सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी सपशेल अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले. दरम्यान, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती पदासह झोन समिती सभापतींचा कार्यकाळदेखील संपुष्टात आला आहे.

समिती पदाधिकाऱ्यांसाठी की अकोलेकरांसाठी?
मनपाच्या महिला व बालकल्याण समितीसह झोन समित्या पदाधिकाºयांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी की सर्वसामान्य अकोलेकरांच्या सोयी-सुविधेसाठी यावर चर्चेच्या फैरी झडत आहेत. मागील पाच वर्षांपासून महिला व बालकल्याण विभागामार्फत पात्र महिलांना शिलाई मशीन व मनपाच्या शाळकरी मुलींना सायकल वाटप झाले नसल्यामुळे हेच का ‘अच्छे दिन’, असा सवाल सर्वसामान्य अकोलेकर उपस्थित करू लागले आहेत.

निधीचा वापर नाही; भाजपचे अपयश
२०१३-१४- १ कोटी रुपये
२०१४-१५- २ कोटी
२०१५-१६- १ कोटी
२०१६-१७- १ कोटी ३० लाख
२०१७-१८- १ कोटी ५० लाख
२०१८-१९- २ कोटी ३६ लाख
२०१९-२०- ३ कोटी २५ लाख