जलकुंभी काढण्यासाठी हालचाली

मोर्णा नदीत वाढलेली जलकुंभी काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्थायी समितीने दोन महिन्यांपूर्वी जलकुंभी काढण्यासाठी ज्या सूचना केल्या होत्या, त्या सूचनांचा प्रशासनाने निविदेत अंतर्भाव केल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका स्थायी समितीच्या ठरावातील सूचनांचा निविदेत समावेश?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मोर्णा नदीत वाढलेली जलकुंभी काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्थायी समितीने दोन महिन्यांपूर्वी जलकुंभी काढण्यासाठी ज्या सूचना केल्या होत्या, त्या सूचनांचा प्रशासनाने निविदेत अंतर्भाव केल्याची माहिती आहे.
शहरात ठिकठिकाणी घाण गटारे व नाल्या तुंबल्याचे चित्र दिसून येते. सर्व्हिस लाइनमध्ये काटेरी झुडपे प्रचंड प्रमाणात वाढली आहेत. घाणीमुळे डासांची पैदास वाढली असून, त्यांना आळा घालण्यासाठी मनपाच्या हिवताप विभागाकडे कोणतीही ठोस यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे केविलवाणे चित्र आहे. मोर्णा नदीच्या पात्रात जलकुंभी पसरली असून, त्यामुळे डासांची झपाट्याने पैदास झाली आहे. मच्छरांच्या त्रासामुळे नदीकाठच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात सापडले असताना नदीपात्रातील जलकुंभी काढण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस प्रयत्न होत नसल्याचा आरोप प्रभाग १२ मधील भाजपा नगरसेवक अजय शर्मा सातत्याने करीत आहेत.  यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. जलकुंभीची समस्या ध्यानात घेऊन  स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी प्रशासनाला निविदा प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते.
 दोन महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर मनपा प्रशासनाने जलकुंभी काढण्यासाठी निविदा प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. 

नदीपात्राची नियमित व्हावी स्वच्छता!
यापूर्वी जलकुंभी काढणार्‍या कंत्राटदाराला १२ ते १४ लाख रुपयांचे देयक अदा केले जात होते. जलकुंभी काढून नदीकाठावर फे कल्या जात होती. चार-पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर मोर्णा नदीपात्रात पुन्हा जलकुंभी वाढत होती. प्रशासनाकडून अदा होणार्‍या देयकाच्या बदल्यात मोर्णा नदी पात्राची आणि परिसराची नियमित साफसफाई राखण्यासाठी प्रशासनाने पडीत वॉर्डाच्या धर्तीवर निविदा प्रक्रिया राबवण्याची मागणी नगरसेवक अजय शर्मा यांनी लावून धरली होती. नगरसेवक शर्मा यांच्या सूचनांचा निविदेत समावेश करण्यात आल्याची माहिती आहे.

जलकुंभी काढण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा खर्च होतो. कंत्राटदार पंधरा-वीस दिवसांत जलकुंभी काढून मोकळा होतो. त्यानंतर अवघ्या तीन-चार महिन्यांतच ही समस्या पुन्हा निर्माण होत असल्याचा अनुभव पाहता मोर्णा नदी पात्राची वर्षभर साफसफाईचा कंत्राट काढण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते; परंतु असा ठराव घेण्याचा स्थायी समितीला अधिकार नसल्याचा बागुलबुवा करीत प्रशासनाने ठरावाला बाजूला सारले. आता दोन महिन्यानंतर जलकुंभी काढण्यासाठी प्रशासनाला जाग आली, हेही नसे थोडके.
-बाळ टाले, सभापती, स्थायी समिती मनपा