मूर्तिजापूरची शासकीय कार्यालये चालतात रेल्वे वेळापत्रकानुसार

शासकीय कार्यालयातील बहुतेक कर्मचारी-अधिकारी अकोला, अमरावती, बडनेरा, शेगाव, चांदुर रेल्वे, येथून रेल्वे गाड्यांनी ये - जा करतात

ठळक मुद्दे रेल्वे गाड्या या कधीच वेळेवर येत नसल्याने संबंधित कर्मचारी व अधिकारी हे कार्यालयात कधीच वेळेवर पोहचत नाहीत. याच बरोबर अधिकारी सुद्धा कार्यालयीन वेळेवर पोहोचत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर कोणाचाच अंकूश राहिला नाही. कार्यालयीन कामकाजासाठी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गरजूंना मात्र कर्मचारी येई पर्यंत त्यांची वाट पहात बसावे लागते.

- संजय उमक
मूर्तिजापूर.-शासकीय कार्यालये म्हटले की, त्यात नियमितता आली पण मूर्तिजापूरची सर्वच शासकीय कार्यालये त्याला अपवाद  आहे.
मूर्तिजापूर हे शहर लोहमार्गावर असुन शासकीय कार्यालयातील बहुतेक कर्मचारी-अधिकारी अकोला, अमरावती, बडनेरा, शेगाव, चांदुर रेल्वे, येथून रेल्वे गाड्यांनी ये - जा करतात; परंतु रेल्वे गाड्या या कधीच वेळेवर येत नसल्याने संबंधित कर्मचारी व अधिकारी हे कार्यालयात कधीच वेळेवर पोहचत नाहीत. याच बरोबर अधिकारी सुद्धा कार्यालयीन वेळेवर पोहोचत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर कोणाचाच अंकूश राहिला नाही. यामुळे कार्यालयीन कामकाजासाठी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गरजूंना मात्र कर्मचारी येई पर्यंत त्यांची वाट पहात बसावे लागते. यामध्ये पंचायत समिती, तहसील,तालुका कृषी अधिकारी, पोलीस स्टेशन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विज वितरण, शासकीय रुग्णालय, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागा, बॅंका, आदी कार्यालये येत असल्याने संबंधित कार्यालयांचे कामकाज ढेपाळलेले आहे. यामुळे आपल्या कामासाठी येणाऱ्या ग्रामीण भागातील व्यक्तीचे एकादिवशी होणारे काम त्यासाठी त्याला चार-चार दिवस वाट पहावी लागते. येवढेच नव्हे तर शासकीय कामकाजाची वेळ ५- ३० ची असताना कार्यालयातील कर्मचारी संख्या ४-३० पासूनच कमी होत जाते कारण त्यांच्या परतीच्या गाडीची वेळ झालेली असते, अशा अवस्थेत शासकीय कार्यालये चालणार कसे, आणि लोकांची कामे वेळेवर कशी होणार हा मोठा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 शासनाला लाखो रुपयांचा चुना 
नियमाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घरभाडे भत्ता प्रवास भत्त्याची तरतूद केलेली असते हा घरभाडे व प्रवास भत्ता त्यांच्या मुळ वेतनश्रेणी नुसार लागू होतो सदर्हू भत्ता हजारो रुपयांच्या घरात जात असल्याने महिन्यागाठी शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यात ७० ते ८० कर्मचारी मुख्यालयी ये जा करतात यातुन शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे, असे असताना कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता का गोठवण्यात आला नाही हा चिंतनाचा विषय असला तरी, सामान्य जनतेला मात्र नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुख संमतीने बिनबोभाट पणे चालू असलेल्या या प्रक्रियेला कोण आळा घालणार हाही औत्सुक्याचा विषय आहे. म्हणजेच अधिकारी आणि कर्मचारी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे स्पष्ट होते. यात महिन्याला अधिकारी कर्मचारी यांचा आर्थिक देवाण- घेवाण होत असल्याची बाब समोर आली आहे.