रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा; तीन वर्षांनंतर मिळणार लाभ!

अकोला : गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या समाजकल्याण,  महिला व बालकल्याण विभागाच्या लाभाच्या योजना चालू वर्षी  राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण  सभेत योजनांसह लाभार्थी यादीला मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देसर्वसाधारण सभेत मंजुरी विहीर मंजुरी, शौचालयाच्या घोळावर  सदस्य संतप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या समाजकल्याण,  महिला व बालकल्याण विभागाच्या लाभाच्या योजना चालू वर्षी  राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण  सभेत योजनांसह लाभार्थी यादीला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी  विहिरी लाभार्थींना होणारा त्रास, शौचालय बांधकामातील  भ्रष्टाचार, पाणी पुरवठा योजनांतील खर्चावर कार्यकारी अभियं त्याचे नसलेल्या नियंत्रणासह अनेक मुद्यांवर सदस्य आक्रमक  झाले. विशेष म्हणजे, शासनाची थेट लाभ हस्तांतरणाने पैसे  देण्याची पद्धत चुकीची असून, ती बंद करण्याचीही मागणी  यावेळी सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील विविध लाभार्थी  योजनांच्या याद्यांना मंजुरी देण्याचा ठराव सर्व सदस्यांनी एकमताने  घेतला. सोबतच दलित वस्ती विकास कामांची यादी  सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणीही शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नि तीन देशमुख यांनी केली. सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केंद्र व राज्य  शासन मागासवर्गीय लाभार्थींना लाभ देण्याच्या तयारीत नाही.  त्यामुळेच आधी वस्तू खरेदी करा, नंतर रक्कम खात्यावर जमा  करण्याचा उफराटा प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी  देशमुख यांनीही शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले.  त्यासाठी न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे, असेही मत मांडले. 
शिक्षण विभागाकडून शिकस्त शाळांच्या इमारती पाडण्यात  विलंब केला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका  आहे, असे सदस्य ज्योत्स्ना चोरे यांनी सांगितले. त्यावर  शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी इमारतीबाबत तांत्रिक पड ताळणीसाठी प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे पाठविल्याचे सांगि तले. त्यावर कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांनी विभागाकडे  एकही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितल्याने वादाची ठिणगी पडली.  त्यामध्ये चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांच्यासह सदस्यांनी उडी घे तल्याने मुद्दा आणखीच ताणला गेला. त्यावर तातडीने निर्णय  घेण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी  सांगितले. 

पुनर्वसित गावांसाठी ९0 लाखांच्या खर्चाला आक्षेप
नियोजन समितीकडून जिल्हय़ातील गावांसाठी मिळालेल्या एक  कोटीपैकी ९0 लाख रुपये मेळघाटातील पुनर्वसित गावामध्ये  सोयी-सुविधांसाठी खर्च झाला. त्याला आता सभागृहाने मंजुरी  द्यावी, असा ठराव पंचायत विभागाने ठेवला. त्या गावांच्या  विकासाला विरोध नाही, जिल्हाधिकार्‍यांनी निधी परस्पर कसा  खर्च केला, हा प्रकार पदाधिकार्‍यांच्या अधिकारावर गदा  आणणारा आहे, असे नितीन देशमुख म्हणाले. 

 शिवसेना-भाजपच्या सख्यावर सभागृहात फिरकी
गोपाल कोल्हे, सरला मेश्राम यांनी मागासवर्गीयांसाठी लाभाच्या  योजना न राबवण्याला शासन उदासीन असल्याचा मुद्दा मांडला.  त्याला भाजपचे गटनेते रमण जैन यांनी विरोध केला. त्याचवेळी  शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख यांनी शासन निर्णय  चुकीचा आहे, असे सांगितले. हा मुद्दा पकडत माजी उपाध्यक्ष  दामोदर जगताप यांनी देशमुख यांनी सरकारवर टीका केलेली  चालते, इतरांनी केली तर भाजपवाले मनावर घेतात, हा प्रकार  त्यांचे सरकार राज्यात कसे सुरू आहे, हे दाखविणारा असल्याचे  म्हटले. त्यावर सभागृहात हशा पिकला.