आयुक्तांच्या स्वाक्षरीअभावी ‘ईईएसएल’चा करार रखडला

अकोला: महापालिका क्षेत्रात एलईडी पथदिवे उभारण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासन प्रमाणित ‘ईईएसएल’ कंपनीची नियुक्ती केली. कंपनीसोबत पथदिव्यांची उभारणी व सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीचा करार केल्यानंतर महापालिकेला सुमारे १९ कोटी रुपयांचे देयक अदा करावे लागणार होते. देयकाची एकरकमी रक्कम अदा करणे शक्य नसल्याचे मनपाने स्पष्ट केल्यानंतर राज्य शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून या संपूर्ण रकमेची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला. तसा ठराव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश सत्तापक्षाला दिला होता. सत्तापक्षाने मंजूर केलेल्या कराराचा ठराव मनपा आयुक्तांच्या स्वाक्षरी अभावी रखडल्याचे समोर आले आहे.
राज्यातील आठ महापालिकांमध्ये ईईएसएल कंपनीच्या माध्यमातून पथदिवे उभारण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मनपा क्षेत्रातील पथदिव्यांची एकूण संख्या, त्यावर खर्च होणारी वीज व त्या बदल्यात मनपाला प्राप्त होणारे वीज देयक आदी मुद्दे लक्षात घेता कंपनीसोबत करार करण्यात आला. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेकडून तसा ठराव मंजूर क रून घेत अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला होता. पथदिव्यांची उभारणी करणे व पुढील सात वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीपोटी महापालिकेला ३७ कोटींचे देयक अदा करावे लागणार होते. त्यामध्ये शासनाच्या आर्थिक मदतीचा समावेश होता. यादरम्यान, वीज बचतीचा प्रयोग अकोला मनपा क्षेत्रात यशस्वी होणार नसल्याची बाब समोर आल्यामुळे कंपनीसोबत करण्यात आलेला पहिला करार रद्द करून मनपा प्रशासनाने सभागृहात नवीन ठराव घेण्याचे निर्देश शासनाने जारी केले होते.

चौदाव्या वित्त आयोगातून तरतूद
पहिल्या करारानुसार महापालिकेला ३७ कोटींचा खर्च करावा लागणार होता. आता शासनाच्या सुधारित निर्देशानुसार मनपाला १३ कोटी ९० लक्ष रुपये व देखभाल दुरुस्तीपोटी ६ कोटी असे एकूण १९ कोटी ९० लक्ष रुपये एकरकमी अदा करावे लागतील; परंतु एवढी रक्कम अदा करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने कळविल्यानंतर राज्य शासनाने चौदाव्या वित्त आयोगातून रकमेची तरतूद करण्याचे निर्देश देत त्याप्रमाणे सुधारित ठराव घेण्याचे निर्देश दिले.

सत्ताधाऱ्यांना आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा
‘ईईएसएल’ कंपनीसोबत केला जाणार करार शहरासाठी महत्त्वाचा आहे. सत्तापक्षाकडून प्राप्त कराराच्या ठरावावर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या स्वाक्षरीची गरज आहे. कापडणीस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच ईईएसएलच्या कराराचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार आम्ही ‘ईईएसएल’कंपनीशी झालेला पहिला करार रद्द करून नवीन करारानुसार ठराव मंजूर केला आहे. करारावर आयुक्तांची स्वाक्षरी होताच पथदिवे उभारणीच्या कामाला सुरुवात केली जाईल.
- विजय अग्रवाल, महापौर