‘जिओ टॅगिंग’ला विलंब; कोट्यवधींची देयके खोळंबली!

अकोला: महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बांधकाम विभागामार्फत केलेल्या विकास कामांचे देयक अदा करण्यापूर्वी संबंधित कामांची ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे तपासणी करण्यासह ‘जिओ टॅगिंग’करण्याचा निर्णय घेत संबंधित कंत्राटी कर्मचाºयाला निर्देश दिले. या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने कंत्राटदारांची कोट्यवधींची देयके खोळंबली आहेत. देयके रखडल्यामुळे कंत्राटदार बँकेमार्फत घेतलेल्या व्याजाच्या फेºयात अडकल्याची माहिती आहे. हा तिढा निकाली काढण्याची मागणी करीत महापालिका क ॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने गुरुवारी आयुक्तांना निवेदन सादर केले.
राज्य शासनाकडून सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, दलितेतर योजनेंतर्गत प्राप्त निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करून मनपामार्फत रस्ते, नाल्या, धापे, सामाजिक सभागृह, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण, पेव्हर ब्लॉक आदींसह विविध प्रकारची विकास कामे होतात. मनपा निधीतून होणाºया कामांच्या बदल्यात कंत्राटदारांना देयक अदा करण्यास विलंब होत असल्याने कंत्राटदार शासन निधीच्या कामांना प्राधान्य देतात. तरीसुद्धा नगरसेवकांच्या विनंतीवरून अनेक नगरसेवक मनपा निधीतून विकास कामे करतात. तूर्तास, काही तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, मानसेवी उपअभियंत्यांनी कागदोपत्री कामे दाखवून नगरसेवक व कंत्राटदारांच्या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याची बाब आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निदर्शनास आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता आयुक्तांनी थकीत देयकांच्या फाइलला मंजुरी देण्यापूर्वी संबंधित विकास कामांचे ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे तपासणी करण्यासोबतच ‘जिओ टॅगिंग’करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कागदोपत्री वाढीव कामे दाखवून बोगस देयक लाटणाºया कंत्राटदारांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. असे असले तरी महानगरपालिका कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने आयुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यादरम्यान, विकास कामांची ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे तपासणी करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने कंत्राटदारांची कोट्यवधींची देयके खोळंबली आहेत.

...तर १० टक्के रक्कम कपात करा!
कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांनी बँकेतून कर्जाची उचल केली आहे. मनपा निधीतून केलेल्या विकास कामांमध्ये कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. अशा स्थितीत शासन निधीच्या कामांची देयके अदा करण्याची गरज आहे. प्रशासनाने खुशाल ‘जीआयएस’द्वारे विकास कामांची तपासणी करावी, त्यासाठी देयकातून १० टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून कपात करावी; परंतु तोपर्यंत उर्वरित देयकाची रक्कम अडवून ठेवल्यास कंत्राटदार आर्थिक गर्तेत जाणार असल्याचे असोसिएशनचे म्हणने आहे.
प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत असून यापुढे निविदेत ‘जिओ टॅगिंग’बंधनकारक करावे. तूर्तास या प्रक्रियेद्वारे विकास कामांच्या तपासणीला विलंब होत असल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. थकीत देयक ाच्या संदर्भात प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढावा.
-उमेश अण्णा मिरजामले, अध्यक्ष मनपा कॉन्ट्रॅक्टर असो.

संबंधित विकास कामांची तपासणी करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश आहेत. देयके थांबवण्यात प्रशासनाला रस नाही. थकीत देयके अदा केले जातील.
-सुरेश हुंगे, शहर अभियंता मनपा.