कर्जाचे पूनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार १ लाख ५० हजार रुपयांचे मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ

अकोला : कर्जमाफी योजना फसवी असल्याचे आरोप विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही झाले. त्यावर आता १२ डिसेंबर रोजी शुद्धीपत्रक काढून आता ३० जून २०१६ पूर्वी किंवा नंतर कर्जाचे पूनर्गठण केलेल्या शेतकºयांनाही १ लाख ५० हजार रुपयांचे मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देशासनाने १२ डिसेंबर रोजी आधीच्या सर्व निर्णयातील मुद्यांबाबत शुद्धीपत्रक काढले. ३० जून २०१६ पूर्वी किंवा नंतर कर्जाचे पूनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार. थकित असलेली रक्कम शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत भरल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

अकोला : विविध शेतकरी संघटना, राजकीय पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर शासनाने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयातील काही अटींमूळे लाखो शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहण्याची वेळ आली. कर्जमाफी योजना फसवी असल्याचे आरोप विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही झाले. त्यावर आता १२ डिसेंबर रोजी शुद्धीपत्रक काढून आता ३० जून २०१६ पूर्वी किंवा नंतर कर्जाचे पूनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांनाही १ लाख ५० हजार रुपयांचे मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कर्जमाफीच्या निर्णयात तत्त्वत:, निकष आणि सरसकट या शब्दांचा खेळ केल्याने लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेतून वंचित राहण्याची वेळ आली. शासनाने २८ जून रोजी कर्जमाफीच्या निर्णयात काही मुद्दे स्पष्ट केले. त्यामध्ये ज्या कारणासाठी कर्जमाफीची मागणी पुढे आली, त्यातील प्रमुख असलेली सात-बारा कोरा करणे, ही मागणी डावलण्यात आली होती. ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत असलेले १ लाख ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतचे कर्ज शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे शासनाने सांगितले होते. दुसरे म्हणजे, कर्ज पुनर्गठित केलेल्या शेतकºयांचे ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकीत कर्ज ठरलेल्या मर्यादेत शासन भरणार आहे; मात्र त्याचवेळी पुनर्गठनानंतर २०१६-१७ या वर्षासाठी घेतलेले नवे कर्ज परतफेड केल्यासच कर्जमाफीच्या लाभासाठी शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे चालू वर्षाचे कर्ज भरल्याशिवाय बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जासाठी उभे केले नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेतून वंचित राहण्याची वेळ आली. त्यावर विरोधी पक्ष, विविध शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला. त्याची दखल घेत शासनाने ७ डिसेंबर २०१७ रोजीही शुद्धीपत्रक काढले. मात्र, त्यातही कर्जाचे पूनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभापासून दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली.

काय म्हणते, शुद्धीपत्रक..
दरम्यान, नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कर्जमाफी योजना फसवी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याची दखल घेत शासनाने १२ डिसेंबर रोजी आधीच्या सर्व निर्णयातील मुद्यांबाबत शुद्धीपत्रक काढले. त्यामध्ये ३१ मार्च २०१६ पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी ३० जून २०१६ पूर्वी किंवा नंतर पूनर्गठित-फेरपूनर्गठित झालेल्या कर्जाचे ३१ जुलै २०१७ पर्यंत थकीत व उर्वरित हप्ते, १ लाख ५० हजारांच्या मर्यादेत असल्यास, तसेच त्या रकमेपेक्षा अधिक थकित असलेली रक्कम शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत भरल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.