मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकांच्या वेतन निश्चितीमध्ये शालेय व्यवस्थापन पदविकेची आडकाठी!

अकोला: २00४ पासून पदोन्नती मिळाल्यामुळे मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पदावर रुजू झालेल्या शिक्षकांना वेतन निश्चितीकरणासाठी शासनाने शालेय व्यवस्थापन पदविका उत्तीर्ण करण्याची अट घातली असून, ही अट वेतन निश्चितीमध्ये आडकाठी ठरत आहे. लेखाधिकाऱ्यांकडून वेतन निश्चिती करताना, व्यवस्थापन पदविकेची मागणी होत आहे. त्यामुळे ही अट शिथिल करण्याची मागणी शिक्षक महासंघाने सोमवारी अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक अंबादास पेंदोर यांच्याकडे केली आहे.
१३ जून २00५ च्या शासन निर्णयानुसार २00४ पासून मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पदावर रुजू झालेल्या शिक्षकांना ५ वर्षात शालेय व्यवस्थापन पदविका उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. वास्तविक पाहता मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकांना या शालेय व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रमाची व या आदेशाची माहिती नसल्यामुळे शासनाने दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये ते शालेय व्यवस्थापन अध्यापन पदविका उत्तीर्ण करू शकले नाही तर त्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना अडचणी येत आहेत. अडचणी दूर करण्यासाठी आणि त्यांची वेतन निश्चिती सुकर व्हावी यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन मागवून लेखाधिकारी यांनी टाकलेली क्र. ६ ही अट रद्द करावी आणि मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकांना भविष्यात शालेय व्यवस्थापन पदविका उत्तीर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची अट शिथिल करावी. मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकांची वेतन निश्चिती करताना लेखाधिकाऱ्यांकडून शालेय व्यवस्थापन पदविकेची मागणी करण्यात येत आहे; परंतु शेकडो मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापकांकडे व्यवस्थापन पदविकाच नसल्यामुळे त्यांचे वेतन निश्चित करण्यात आडकाठी निर्माण होत आहे. शिक्षण विभागाने शासनाचे मार्गदर्शन घेऊन तसे हमीपत्रावर पूर्ण करून देण्याच्या अटीवर शिथिल करण्याची किंवा त्याला मुदतवाढ देण्याची मागणी शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)