नेकलेसवरील ‘रेड मार्किंग’ला व्यावसायिकांचा ठेंगा

अकोला : नेकलेस रोडच्या रुंदीकरणाला जाणीवपूर्वक विलंब केले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देया रोडवरील मोठ्या व्यावसायिकांनी मनपाच्या ‘रेड मार्किंग’ला ठेंगा दाखविल्याचे चित्र समोर आले आहे. मूळ इमारतीच्या अतिक्रमणाला कोणीही हात लावला नसल्याचे दिसून येत आहे. भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या कामाला खोळंबा निर्माण होऊन रस्त्याचे काम पुन्हा थंड बस्त्यात सापडण्याची दाट शक्यता आहे.

अकोला : नेकलेस रोडच्या रुंदीकरणाला जाणीवपूर्वक विलंब केले जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. भाजपमधील अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण व महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा फायदा उचलत या रोडवरील मोठ्या व्यावसायिकांनी मनपाच्या ‘रेड मार्किंग’ला ठेंगा दाखविल्याचे चित्र समोर आले आहे. थातूरमातूर दुकानांचे ओटे, पायऱ्या, गॅलरी पाडल्यानंतर मूळ इमारतीच्या अतिक्रमणाला कोणीही हात लावला नसल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात, या अतिक्रमणामुळे आगामी दिवसांत भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या कामाला खोळंबा निर्माण होऊन रस्त्याचे काम पुन्हा थंड बस्त्यात सापडण्याची दाट शक्यता आहे.
शहरातील विकास कामांसाठी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना प्राप्त २५ कोटींच्या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पहिल्या टप्प्यात १८ कोटींतून होणाºया कामांच्या निविदा प्रकाशित केल्या. त्यामध्ये नेहरू पार्क चौक ते सिव्हिल लाइन चौक तेथून रतनलाल प्लॉट चौक ते दुर्गा चौक अशा १ हजार १२० मीटर लांब नेकलेस रस्त्यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कंत्राटदाराची निविदा मंजूर होऊन आठ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे, हे येथे उल्लेखनीय. ‘डीपी प्लॅन’नुसार नेकलेस रस्त्याची रुंदी २३ ते काही ठिकाणी २२, २१ मीटर अंतराची असल्याची माहिती आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी दोन्ही बाजूंच्या मालमत्ताधारकांनी निर्माण केलेले अतिक्रमण दूर करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीत नगररचना विभागाने मालमत्तांची मोजणी करून इमारतींवर ‘रेड मार्किंग’ केली होती. त्यावर संबंधित मालमत्ताधारकांनी ‘रेड मार्किंग’नुसार इमारतींचा भाग हटविणे अपेक्षित होते. बोटावर दोन-चार मालमत्ता वगळल्यास इतर व्यावसायिकांनी थातूरमातूर दुकानांचे ओटे, पायºया व गॅलरी आदी भाग तोडण्याचा देखावा केला आहे. मार्किंगपर्यंतचा भाग तोडणे अपेक्षित असताना काही मोठ्या व्यावसायिकांनी प्रशासनाच्या मार्किंगला केराची टोपली दाखविल्याचे चित्र आहे.

मनपाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह 
रस्ता रुंदीकरणासाठी मनपा प्रशासनाने जातीने लक्ष देऊन इमारतींचे अतिक्रमण हटविणे अपेक्षित आहे. आजपर्यंत मनपाच्या नगररचना विभागाने व अतिक्रमण विभागाने कोणत्या इमारतीचे अतिक्रमण स्वत: हटविले, याचा खुलासा करण्याची गरज आहे. अर्थात, मालमत्ताधारकांवर विश्वास असल्याने मनपाने कारवाई केली नसेल, तर असाच विश्वास शहरातील इतरही मालमत्ताधारकांवर मनपा दाखविणार का, असा प्रश्न उपस्थित होऊन मनपाची भूमिका संशयाच्या घेºयात सापडली आहे.  

काम थंड बस्त्यात; राजकीय किनार
शहरातील बहुतांश रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहेत. सदर कामे होत असताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. नेकलेसच्या रखडलेल्या रुंदीकरणाला भाजपमधील अंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. त्यामुळेच मनपासह महावितरण कंपनीकडून प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यासाठी चालढकल केली जात असल्याची माहिती आहे. 

खांब हटविल्याशिवाय रुंदीकरण कसे?
रस्त्यालगतचे विद्युत खांब, रोहित्र हटविल्याशिवाय रस्त्याचे रुंदीकरण शक्यच नाही. तरीही ‘पीडब्ल्यूडी’ने रस्त्याचे काम सुरू करण्याचे निर्देश वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाºयांकडून दिले जात आहेत. रस्त्याचे काम सुरू झाल्यावर विद्युत खांबांचा अडथळा कायम राहिल्यास रुंदीकरणाच्या कामाला खीळ बसेल, नेमकी हीच बाब हेरून घाईघाईत रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ होणार असल्याची माहिती आहे. या गंभीर विषयाकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे.