शिर्डीत आऊटडेटेड सीसीटीव्हीचा घाट

सामान्य नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये पाचपेक्षा अधिक मेगाफिक्सलचे कॅमेरे आहेत. शासनाच्या आयटी विभागाने मात्र जुने- पुराने कालबाह्य झालेले दोन मेगा फिक्सलचे सीसीटीव्ही कॅमेरे शिर्डी संस्थानच्या माथी मारण्याचा घाट घातला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या आयटी विभागाने मात्र जुने- पुराने कालबाह्य झालेले दोन मेगा फिक्सलचे सीसीटीव्ही कॅमेरे शिर्डी संस्थानच्या माथी मारण्याचा घाट घातला आहे. सरकारला अंधारात ठेवून माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग चक्क जुने-पुराने तंत्रज्ञान खरेदी करीत आहे. कालबाह्य झालेल्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले सीसीटीव्ही खरेदीसाठी निविदा भरण्याची अंतिम मुदत सोमवारी संपत आहे.

अण्णा नवथर
अहमदनगर : सामान्य नागरिकांच्या मोबाईलमध्ये पाचपेक्षा अधिक मेगाफिक्सलचे कॅमेरे आहेत. शासनाच्या आयटी विभागाने मात्र जुने- पुराने कालबाह्य झालेले दोन मेगा फिक्सलचे सीसीटीव्ही कॅमेरे शिर्डी संस्थानच्या माथी मारण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून खरेदी केले जाणारे जुने तंत्रज्ञान शिर्डीकर स्वीकारणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जगभरातून साईभक्त शिर्डीत येत असतात. शिर्डीतील गर्दी पाहता तेथील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे सीसीटीव्ही उत्तम माध्यम आहे़ त्यामुळे शिर्डी संस्थानने अत्याधुनिक सीसीटीव्ही खरेदीचा निर्णय घेतला. मात्र ही जबाबदारी संस्थानने शासनाच्या आयटी विभागावर सोपविली. थेट शासनाच्या यंत्रणेमार्फत खरेदी होणार असल्याने दर्जात तडजोड नाही, अशी अपेक्षा करणे काही गैर नाही. तंत्रज्ञान वापरात तर सरकार सबसे आगे है हम, असा डंका पिटविते. सरकारला अंधारात ठेवून माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग चक्क जुने-पुराने तंत्रज्ञान खरेदी करीत आहे. शिर्डी संस्थानच्या सीसीटीव्ही कॅमेरा खरेदीच्या निविदेवरून ते समोर आले आहे. सध्याचा जमाना ४ मेगा फिक्सल कॅमेराचा आहे. त्यापेक्षा कमी क्षमतेचा कॅमेरा असलेला साधा मोबाईलही कुणी विकत घेत नाही. परंतु, शासनाच्या आयटी विभागाने शिर्डीसाठी सीसीटीव्ही खरेदी करताना दोन मेगा फिक्सल कॅमेऱ्याची अट टाकली आहे. कालबाह्य झालेल्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले सीसीटीव्ही खरेदीसाठी निविदा भरण्याची अंतिम मुदत सोमवारी संपत आहे. मुदत संपल्यानंतर या निविदा मंजूर होऊन कामही सुरू होईल. शिर्डीला नवीन सीसीटीव्ही मिळतीलही. पण ते केवळ दोन मेगा फिक्सलचेच असतील़ त्यामुळे शिर्डीची सुरक्षा रामभरोसे राहणार आहे.
सीसीटीव्ही कॅमे-याने टिपलेले फुटेज पाहण्यासाठीचे तंत्रज्ञान जुनेच असणार आहे. त्यामुळे डाटा स्टोअरजेचा खर्च वाढतो, त्यावर उपाय म्हणून पुढे एच.२६४ ही पध्दत आली. या पध्दतीत डाटा स्टोअरजेचा खर्चही जास्त असतो. त्यामुळे यावर तज्ज्ञांनी मात केली असून, नवीन एच.२५५ ही पध्दत अस्तित्वात आली. त्यामुळे स्टोअरेजचा खर्च निम्म्यावर आला. मात्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने ठेकेदार संस्थेसाठी वरील दोन्ही पर्याय दिले आहेत. जुने पुराने सीसीटीव्हीची खरेदी त्यावर स्टोअरेजच्या तंत्रज्ञानाबाबत दिलेली मोकळीक, यामुळे ही सर्व निविदा प्रक्रियाच संशयास्पद आहे.

सल्लागार संस्थांनी तोडले अकलेचे तारे

शासनाच्या आयटी विभागाला तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या संस्थांच्या सल्ल्यानुसार शिर्डी संस्थानसाठी सीसीटीव्हीची खरेदी करण्यात येत आहे. यावर कळस असा की सल्लागार संस्थांनीच २ मेगा फिक्सल कॅमेरे खरेदी करण्याचा सल्ला दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

शिर्डीकरांच्या भूमिकेकडे लक्ष

शिर्डीकरांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शिर्डीसाठी निधी न देता तो अन्य जिल्ह्यांना दिला जात असल्याने शिर्डीकरांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असताना सीसीटीव्ही जुने पुराने तंत्रज्ञान असलेले खरेदी केले जात आहेत. ते शिर्डीकर स्वीकारणार का हा खरा प्रश्न आहे.