ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना - जैन  

अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी विकासाच्या दृष्टीने चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे जैन इरिगेशन सिस्टिम्स्चे अध्यक्ष अशोक जैन यांनी सांगितले़
ते म्हणाले, कृषी उत्पादन तयार करणाºया व ज्यांचे उत्पन्न १०० कोटीपर्यंत असणाºया कंपन्यांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी करामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात आल्याने कृषीपूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. तसेच २५० कोटी रूपयांपर्यंत उलाढाल असणाºया कंपन्यांना करात दिलासा देणारी बाब दिसून आली. अन्नप्रक्रिया उद्योग वर्षाला ८ टक्के वेगाने वाढत असल्याने यासाठी १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा शेतकºयांना होईल. येत्या खरीप हंगामापासून शेतकºयांना उत्पादनाच्या हमीभावात दीडपट वाढ करण्यात येणार असून २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात आहे.
पुढे ते म्हणाले, नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचनच्या योजना सुरू असून त्यात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. वरील बाबींमधून एकूण या अर्थसंकल्पात शेती, शेतकरी हे केंद्र्रबिंदू ठेवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विविध योजना राबवणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार आहे. सध्या १० हजार कोटी डॉलरचा शेतमाल निर्यात होतो. त्याला अधिक चालना मिळावी यासाठी देशभरात ४२ फूडपार्क उभारण्यात येणार आहेत.