शेतकरी संघर्ष समितीकडून सरकारच्या आयात धोरणाचा निषेध

शेतकरी संघर्ष समितीने जाहीर केल्याप्रमाणे मंगळवारी येथील तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना तूर, दूध, साखर भेट पाठवून आंदोलन छेडत सरकारच्या आयात धोरणाचा निषेध नोंदवण्यात आला.

ठळक मुद्देअकोले तहसीलसमोर आंदोलन : सरकारला पाठविली तूर, दूध, साखर भेट

अकोले : शेतकरी संघर्ष समितीने जाहीर केल्याप्रमाणे मंगळवारी येथील तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना तूर, दूध, साखर भेट पाठवून आंदोलन छेडत सरकारच्या आयात धोरणाचा निषेध नोंदवण्यात आला.
येथील तहसील कार्यालयात घोषणा देत घुसलेल्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी सोबत आणलेली तूर, साखर व दूध तहसीलदारांच्या टेबलवर मांडत आंदोलनाला सुरुवात केली. कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना तूर वाटून सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांविषयी संताप व्यक्त केला. शेतकºयांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव व दुधाला रास्त भाव मिळावा यासाठी सुरु असलेल्या लढ्याला निर्णायक टप्प्यात घेऊन जाण्यासाठी करण्यात आलेल्या या आंदोलनासाठी तालुक्यातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. देशात तुरीचे भाव कोसळलेत, साखर पडून असल्याने उसाला भाव नाही. अतिरिक्त दुधामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलाय, दुधाचे भाव पडलेत. अशा परिस्थितीतही भाजप सरकार देशात मोझॅम्बिकची तूर व पाकिस्तानची साखर आयात करीत आहे. राज्यात दुधाचा महापूर असताना राज्यातील सरकार गुजरात व कर्नाटकच्या दूध कंपन्यांना पायघड्या टाकून राज्यात दुधाची आयात करीत आहे. सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात संघर्ष समितीने ५ जून ते ९ जून या काळात राज्यभर तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मोझॅम्बिकची तूर, गुजरात कर्नाटक आंध्राचे दूध व पाकिस्तानची साखर भेट देत आंदोलन सुरु केले आहे. सुकाणू समितीचे राज्य समन्वयक कॉ.डॉ.अजित नवले, महेश नवले, रोहिदास धुमाळ, शांताराम गजे, खंडू वाकचौरे, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, साहेबराव घोडे, विलास आरोटे, राहुल वाकचौरे, विकास वाकचौरे, साहेबराव घोडे, तुळशीराम कातोरे, शंकर चोखंडे उपस्थित होते.