जिल्हा परिषदेत अखर्चित निधीवरुन घमासान

जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. यात काँग्रेसचे गटनेते राम देवसरकर यांनी अखर्चित निधीवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही प्रशासनाने विकास कामांना चालना दिली नाही. परिणामी निधी अखर्चित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला. वित्त व लेखा विभागाने वेळोवेळी या निधीचा हिशेब का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची सभा : दिव्यांग प्रमाणपत्रही गाजले, आर्थिक वसुलीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी अखर्चित निधीवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच दिव्यांग शिक्षकांच्या प्रश्नावरूनही वादंग झाले.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. यात काँग्रेसचे गटनेते राम देवसरकर यांनी अखर्चित निधीवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही प्रशासनाने विकास कामांना चालना दिली नाही. परिणामी निधी अखर्चित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला. वित्त व लेखा विभागाने वेळोवेळी या निधीचा हिशेब का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. निधी अखर्चित राहिल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ बसली आहे. येत्या मार्चपर्यंत हा निधी खर्च करण्याचे आवाहन प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
शिवसेनेचे गटनेते श्रीधर मोहोड यांनी अनेक शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून सोईच्या ठिकाणी बदल्या करवून घेतल्याचा आरोप केला. यात अनेकांचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्राथमिक शिक्षण विभागातील एका विस्तार अधिकाऱ्याच्याच दिव्यांगत्वाबाबत त्यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने या संदर्भात वैद्यकीय विभागाला सर्व प्रमाणपत्रे पाठविली जातील असे सांगितले. यात प्रमाणपत्र बनावट आढळल्यास त्या शिक्षकांना बडतर्फ करण्याची ग्वाही दिली. तसेच मेडिकल बोर्डाने प्रमाणपत्र दिले असल्यास ६४ पैकी काही शिक्षकांकडून त्यांनी घेतलेल्या आर्थिक लाभाची वसुली केली जाईल असेही स्पष्ट केले. शिक्षण सभापती कालिंदा पवार यांनी शिक्षण विभागात अनेक पदे रिक्त असून ती तातडीने भरण्याची मागणी केली.