जिल्हा परिषद महसुली उत्पन्न शून्य

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे महसुली उत्पन्न शून्य आहे.

सव्वा कोटींचा उपकर : पदाधिकाऱ्यांचा नुसताच बडेजाव
यवतमाळ : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेचे महसुली उत्पन्न शून्य आहे. स्वत:चे तोकडे उत्पन्न उसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी मात्र दिमाखदार तोऱ्यात वागतात. शासनाकडून आणि सेस फंडातून मिळणाऱ्या निधीवर या संस्थेचा डोलारा उभा आहे. याही स्थितीत आणि कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसताना पदाधिकारी बडेजाव करीत मिरवीत असता, याचेचे सर्वांना अप्रुप आहे.
जिल्हा परिषदेने यंदाच्या २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकात विविध तरतुदी केल्या आहेत. त्यात जमा व खर्चाचा मेळ घालण्यात आला. जमेच्या बाजूत जिल्हा परिषदेचे महसुली उत्पन्न शून्य दर्शविण्यात आले. या लेखा शीर्षात ग्रामपंचायतींच्या बाजार शुल्क व लिलावातून गेल्या वर्षी दोन लाख ८२ हजार रूपये जिल्हा परिषदेला मिळाले. कंत्राटदारांकडून नोंदणी शुल्कापोटी १० लाख रूपये मिळाले. कर व शुल्कापोटी एकूण १२ लाख ८२ हजारांचे उत्पन्न झाले.
स्थानिक उपकरांतून मात्र जिल्हा परिषदेला जादा निधी मिळाला. यात सामान्य उपकरांतून १७ लाख २७ हजार रूपये मिळाले. वाढीव उपकरांतून २० लाख ३२ हजार मिळाले. मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे तब्बल दोन कोटी ४७ हजार रूपये मिळाले. यापैकी एक कोटी २३ हजार रूपये ग्रामपंचायतींना परत देण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या पाटबंधारे विभागाच्या पाणीपट्टीतून एक लाख तीन हजार रूपये मिळाले. याशिवाय सिंचाई उपकरातून दोन हजार रूपये मिळाले. (शहर प्रतिनिधी)

स्थानिक उपकरच ठरले महत्त्वाचे
जिल्हा परिषदेसाठी स्थानिक उपकर सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरले आहे. या उपकरांतून जिल्हा परिषदेला गेल्यावर्षी तब्बल एकूण एक कोटी ३८ लाख ८८ हजारांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. सुरू आर्थिक वर्षांत स्थानिक उपकरांतून एक कोटी ८६ लाख रूपये मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.